काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको नियमावली संशोधन प्रक्रियासम्बन्धी छलफलका क्रममा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद मोहम्मद इश्तियाक राईले संसदीय बहसका विषयवस्तु, अभिलेख व्यवस्थापन तथा सभामुखको अधिकारसम्बन्धी प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उनले संविधानको धारा १०५ अन्तर्गत संसद्मा छलफल गर्न नपाइने विषयको परिधि स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले अघिल्लो बैठकमा व्यक्त भएका केही अभिव्यक्तिलाई अभिलेखबाट हटाउने निर्देशन दिइए पनि ती विषय वास्तवमा संसदीय मर्यादाभित्र पर्छन् वा पर्दैनन् भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको बताए।
सांसद राईले सेना, ‘मूकदर्शक’ तथा राष्ट्रिय झण्डासम्बन्धी जस्ता शब्द हटाउन निर्देशन दिइएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै ती अभिव्यक्ति संसदीय अनुशासनभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने स्पष्ट व्याख्या नियमावलीमै समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले अभिलेखबाट शब्द तथा अभिव्यक्ति हटाउने प्रक्रिया र त्यसको आधारबारे पनि प्रश्न उठाउँदै विद्यमान व्यवस्था पर्याप्त स्पष्ट नभएको टिप्पणी गरे।
त्यसैगरी, संसद् अवकाश अवधिमा सभामुखमार्फत आदेश, निर्देशन तथा प्रक्रियागत निर्णय गरी समितिका सदस्य हेरफेर गरिएको विषयप्रति पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद राईले वर्तमान नियमावलीका केही प्रावधानलाई पुन:संरचना गर्दै आवश्यक र स्पष्ट व्यवस्था मात्र राखेर संसद् सञ्चालन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
