काठमाडौँ । नेपाल सरकारका सहसचिव ई. उज्ज्वल प्रजापतिले राजीनामा दिएका छन् । तत्कालीन खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, विराटनगरका आयोजना प्रमुख रहेका प्रजापतिले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
पछिल्लो समय संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, विराटनगर (दुई साता अघि इटहरी सरुवा गरिएका) का तत्कालीन विवादित रैथाने हाकिम सुरतलाल चौधरीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिएको विषयमा विवादमा तानिएका प्रजापतिले राजीनामा दिएको मन्त्रालय प्रशासन स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।
उनको राजीनामासम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको र अब मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको ती स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी दिए ।
मन्त्रालयसँगको सेटिङमा वर्षौंदेखि निमित्तको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि केही महिनाअघि प्रजापतिलाई विराटनगर सरुवा गरिएको थियो । लामो समयसम्म सरुवा भएको स्थानमा नगई बसेका प्रजापति विराटनगर पुगेपछि पनि नियमित रूपमा बस्न अनिच्छुक रहेको स्रोतको दाबी छ ।
यसैबीच, लामो समयदेखि अनियमितता, राजनीतिक सेटिङ, ठेक्का प्रभाव तथा प्रशासनिक हस्तक्षेपका आरोप खेप्दै आएका सुरत लाल चौधरीलाई सहयोग पुग्ने गरी बजेट खर्च गर्ने, भुक्तानी आदेश स्वीकृत गर्ने, लेखापरीक्षण गराउनेदेखि निर्माण कार्य तथा मालसामान र परामर्श सेवाको लागत अनुमान, प्राविधिक विवरण तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात स्वीकृत गर्ने अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरेको विषयमा प्रजापतिमाथिसमेत थप आशंका सुरु भएको थियो ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयका विभिन्न तीनवटा ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका ठेक्का आफ्नै छोरा दीपेश चौधरीको कम्पनी दीपेश कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.सँग सम्झौता गरेकोलगायत अनियमितताको आरोपमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) सुरत लाल चौधरीमाथि खानेपानी मन्त्रालयले सिडिई योगेन्द्र चित्रकारको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेसँगै प्रजापति समेत दबाबमा परेको बताइएको छ ।
यद्यपि मन्त्रालयस्तरबाट हुने छानबिन कत्तिको निष्पक्ष हुन्छ भन्ने विषय प्रतिवेदनपछि स्पष्ट हुने र त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट थप अनुसन्धान अघि बढ्न सक्ने मन्त्रालयकै एक सहसचिवको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय उक्त प्रकरण मन्त्रालयमै सीमित नरही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुग्न सक्ने र थप अनुसन्धानको दायरामा कर्मचारी पर्न सक्ने आकलन गरिँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार आएपछि कर्मचारी वृत्तमा दौडधुप बढेको बताइन्छ । विशेषगरी विभिन्न सेटिङमार्फत वर्षौंदेखि प्रभाव कायम गर्दै आएका कर्मचारी वृत्तमा दबाब बढ्दै गएको टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ ।
