काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको वैधानिकतासँग जोडिएको रिट निवेदन दर्ता प्रक्रिया सम्बन्धी विवाद अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेल को एकल इजलासले रिट दर्ता हुने वा नहुने विषयमा अन्तिम निर्णय आफैँले नगरी संवैधानिक इजलासबाटै निरूपण हुनुपर्ने ठहर गरेको हो ।
अदालतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध दायर भएको निवेदन तथा त्यससँग सम्बन्धित दरपिठ आदेशविरुद्धको विषयलाई संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै सोही इजलासमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ कि अध्यादेशको वैधानिक परीक्षण गर्ने अधिकार धारा १३७ अनुसार संवैधानिक इजलासमै निहित भएकाले रिट दर्ता प्रक्रियासम्बन्धी विवाद पनि त्यही इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने हुन्छ ।
यससँगै अध्यादेशविरुद्धको रिट दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रारम्भिक विवाद अब संवैधानिक इजलासले टुंगो लगाउने भएको छ ।
