काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीहरूको सेवा शुल्कमा स्पष्ट नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सरस्वती लामाले अघि सारेकी छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले न्यायिक सेवामा लाग्ने खर्च अत्यधिक रहेको भन्दै शुल्क संरचना कानुनमार्फत निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
उनका अनुसार कानुन व्यवसायीले लिने शुल्क स्पष्ट र नियमनयोग्य नहुँदा आम सेवाग्राहीले न्याय प्राप्त गर्न आर्थिक बोझ बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले सेवा शुल्क तोक्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद लामाले कानुन व्यवसायीहरूले सेवा शुल्कबापत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
त्यसैगरी, उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका बासिन्दालाई असर पर्ने कानुनी प्रावधानहरू पुनरावलोकन गर्दै अनावश्यक रूपमा पीडा दिने कानुनहरू खारेज गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
सांसद लामाले झुटा आरोप तथा मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्तिमाथि कानुनी कारबाही सुनिश्चित हुने गरी स्पष्ट व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
