काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि भइरहेको भनिएको जबरजस्ती हटाउने अभियान तत्काल रोक्न मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले विस्थापित परिवारका लागि सम्मानजनक तथा अधिकारमा आधारित पुनर्स्थापनाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन्।

संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै मानव अधिकार रक्षकहरूले राज्यद्वारा गरिएको निष्कासन प्रक्रियालाई अमानवीय तथा गैरन्यायिक भन्दै आलोचना गरेका छन्।

वक्तव्य अनुसार, १२ वैशाखदेखि बागमती नदी र सहायक नदी किनारका बस्तीहरूमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा काठमाडौँ महानगर प्रहरी परिचालन गरी हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। थापाथली, सिनामंगल, गैरीगाउँ र शान्तिनगरबाट सुरु भएको उक्त प्रक्रिया मनोहरा, टेकु, बल्खु, बंसीघाट, शंखमुल, बालाजु र कपनसम्म विस्तार भएको जनाइएको छ।

मानव अधिकारकर्मीहरूले सर्वोच्च अदालतको २५ वैशाखको अन्तरिम आदेशको पालना नगरी निष्कासन जारी राखिएको आरोपसमेत लगाएका छन्। अदालतले वैकल्पिक आवासको व्यवस्था र आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै पनि हटाउने कार्य नगर्न आदेश दिएको भए पनि पर्याप्त पूर्वसूचना, सुरक्षा र पुनर्स्थापनाबिना हजारौँ परिवार विस्थापित गरिएको उनीहरूको दाबी छ।

अनुमानित करिब १५ हजार व्यक्ति विस्थापित भएको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा धेरै परिवारलाई घर भत्काउनुअघि मात्र २४ घण्टाको सूचना दिइएको र त्यस अवधिमा व्यक्तिगत सामान, कागजात तथा दैनिक जीवनयापनका आवश्यक सामग्री सुरक्षित गर्न समेत समय नपाएको जनाइएको छ।

सरकारले तीन महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ र एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरे पनि उक्त सहायता पर्याप्त नभएको मानव अधिकारकर्मीहरूको निष्कर्ष छ। उनीहरूका अनुसार उक्त रकम आवास, शिक्षा, जीविकोपार्जन तथा सामाजिक क्षतिको पूर्ति गर्न सक्षम छैन।

त्यस्तै, अस्थायी आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गरिएका होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। ती स्थानमा भीडभाड, सरसफाइको कमी, गोपनीयताको अभाव, स्वास्थ्य सामग्रीको न्यून उपलब्धता तथा सीमित मनोसामाजिक सहयोग रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस अवस्थाका कारण बालबालिका विद्यालय बाहिर रहनुका साथै परिवारहरू गम्भीर मानसिक तनावमा परेको पनि जनाइएको छ।

निष्कासनपछिको तनावसँग सम्बन्धित घटनामा दुई जना आदिवासी समुदायका व्यक्तिले आत्महत्या गरेको र सप्तरीकी एक महिलाको मृत्यु भएको विषयमा विश्वसनीय अनुसन्धान नभएको भन्दै तत्काल छानबिन गर्न माग गरिएको छ।

मानव अधिकारकर्मीहरूले उक्त कार्यले संविधान, आवास अधिकारसम्बन्धी कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि-सम्झौताको उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन्। साथै, दलित, आदिवासी, महिला तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायमाथि संरचनागत विभेद अझ गहिरिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।