काठमाडौँ । उपत्यका मेयर्स फोरमले केन्द्र सरकारद्वारा आइतबार शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णयले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमा असर परेको निष्कर्ष निकालेको छ।
ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगरपालिकामा बसेको फोरमको बैठकले उक्त निर्णय संविधान र शिक्षा ऐनको भावना विपरीत भएको ठहर गर्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।
फोरमका अध्यक्ष तथा ललितपुर महानगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनका अनुसार केन्द्र सरकारले राजपत्रमार्फत गरेको निर्णयले स्थानीय तहले अभ्यास गर्दै आएका शैक्षिक क्यालेन्डरमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। उनका अनुसार शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालय वर्षमा २२० दिन सञ्चालन हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि आइतबार समेत बिदा दिने व्यवस्था लागू भएपछि विद्यालय सञ्चालन दिन घटेर करिब १९० दिनमा सीमित हुने अवस्था देखिएको छ।
उनले स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गरिसकेको अवस्थामा अचानक आएको निर्णयले पठनपाठन प्रभावित हुने बताए। आवश्यकता परे कानुनी प्रक्रियामा जाने विकल्पसमेत खुला राखिएको उनको भनाइ छ।
संविधानको अनुसूची-८ ले आधारभूत शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै फोरमले केन्द्र सरकारको निर्णयले अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको दाबी गरेको छ।
बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका वडा कार्यालय, अस्पताल तथा सामाजिक कल्याणसम्बन्धी भवनहरूको स्वामित्व व्यवस्थापन सम्बन्धमा पनि छलफल गरेको छ। स्थानीय तहले ती संरचनाको स्वामित्व हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।
मेयर महर्जनले स्थानीय तह मातहतका संरचनाको स्वामित्व व्यवस्थापन एकीकृत रूपमा समाधान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसबारे थप अध्ययनका लागि मेयर्स फोरमको सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिए।
