मनिला । युक्रेन युद्धपछि रुससँगको सम्बन्धलाई लिएर सावधानी अपनाइरहेका दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूले अब राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग प्रत्यक्ष उच्चस्तरीय संवादको तयारी गरेका छन् । जुन १७-१८ मा रुसको कजानमा हुने आसियान–रुस शिखर सम्मेलनमा क्षेत्रीय नेताहरूको सहभागिता हुने भएको छ ।
फिलिपिन्सकी विदेशमन्त्री थेरेसा लाजारोले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत आफूले रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभसँग टेलिफोन संवाद गरेको जानकारी दिइन् । छलफलको केन्द्रमा कजानमा हुने आसियान–रुस शिखर सम्मेलन रहेको उनले बताइन् ।
मनिलास्थित रुसी दूतावासका अनुसार लाजारो र लाभरोभबीच आसियानसँग रुसको ‘रणनीतिक साझेदारी विस्तार’ गर्ने सम्भावनाबारे पनि विचारविमर्श भएको छ ।
आसियानमा फिलिपिन्ससहित ब्रुनाई, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस, मलेसिया, म्यान्मा, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, भियतनाम र पूर्वी टिमोर आबद्ध छन् । युक्रेनमाथि सन् २०२२ मा रुसले आक्रमण गरेपछि अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्र महासभामा मस्कोविरुद्धको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए । त्यसका बाबजुद आसियानले रुसलाई ‘संवाद साझेदार’ का रूपमा कायम राख्दै आएको छ ।
आसियानभित्र रुस र पश्चिमप्रतिको दृष्टिकोण भने एकरूप छैन । फिलिपिन्सजस्ता केही सदस्य अमेरिका नजिक मानिन्छन् भने अन्य राष्ट्रहरूको चीन र रुससँग गहिरो व्यापारिक तथा सुरक्षा सम्बन्ध छ । भियतनाम र लाओसले युक्रेनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावमा मतदान नगरी तटस्थता अपनाएका थिए ।
ऊर्जा सुरक्षाले पनि रुस–आसियान सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिएको देखिएको छ । फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र भियतनामलगायत केही सदस्य राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी इन्धन मूल्य वृद्धिपछि रुसी कच्चा तेल खरिद वा आयातमा रुचि देखाएका छन् ।
फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले शिखर सम्मेलनमा भाग लिने अपेक्षा गरिएको छ । यसबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्ने अधिकार नभएका एक सरकारी अधिकारीले एसोसिएटेड प्रेसलाई उक्त जानकारी दिएका हुन् । सिङ्गापुरका नेताको सहभागिता भने अझै निश्चित भएको छैन । सिङ्गापुरले युक्रेन युद्धपछि रुसको आलोचना गर्दै प्रतिबन्धसमेत लगाएको थियो ।
हाल आसियान–रुस सम्बन्ध समन्वय गर्ने जिम्मेवारी म्यान्मासँग भए पनि त्यहाँका सैन्य नेतृत्वलाई सम्मेलनमा सहभागी हुन नदिइन सक्ने सम्भावना छ । सन् २०२१ को सैनिक ‘कू’ पछि म्यान्मामा गृहयुद्ध चर्किएसँगै आसियानले उसका शीर्ष नेतामाथि उच्चस्तरीय क्षेत्रीय बैठकमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तल्लो तहका कूटनीतिज्ञलाई भने सहभागिताको अनुमति दिँदै आएको छ ।
आसियानले सन् २०२१ मै म्यान्मा संकट समाधानका लागि पाँचबुँदे शान्ति योजना अघि सारेको थियो । तर म्यान्माको सैन्य सरकारले हिंसा नियन्त्रण र राजनीतिक संवाद अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै क्षेत्रीय असन्तुष्टि कायमै रहेको छ ।
