काठमाडौं । सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित कृषिउपजको संरक्षण तथा किसानको आय सुरक्षाका लागि समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण, वन संरक्षण तथा हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित कृषिउपजको बजार सुनिश्चित गर्न समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । यसबाट किसानको उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
कर्णाली प्रदेशमा उपलब्ध जडीबुटीको व्यावसायिक उपयोग र मूल्य अभिवृद्धि गर्न जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट स्थानीय उत्पादनको प्रशोधन, बजारीकरण तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले कार्बन उत्सर्जन कटौतीबाट प्राप्त हुने लाभ स्थानीय समुदायसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । यसका लागि स्थानीय समुदायलाई लाभांश उपलब्ध गराउँदै उत्सर्जन न्यूनीकरणमा आधारित रेड प्लस कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष तथा हरित वित्तीय स्रोतमा निजी क्षेत्रको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ । जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
वन डढेलो नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन ड्रोन तथा सेटेलाइट प्रविधिको प्रयोग गरी रियल टाइम सूचना आदानप्रदान प्रणाली विकास गरिनेछ । यसबाट डढेलोको पूर्व सूचना, निगरानी तथा नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना छ ।
यस्तै, मानव र वन्यजन्तुबीच बढ्दो द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले जैविक विविधता संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ ।
