काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका कानुन विपरीत गतिविधि तथा व्यवस्थापकीय बेथितिसम्बन्धी अनुसन्धान र सुधार प्रक्रियालाई सरकारका सम्बन्धित निकायले थप सुदृढ बनाएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनियमितता केन्द्रित छानबिन तथा जबाफदेहिता प्रक्रिया अघि बढाउँदै सरोकारवालासँग औपचारिक स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार गठन गरिएको सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सुधारात्मक कार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ ११ गतेको निर्णयपछि सार्वजनिक भएको हो ।

प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता प्रक्रिया, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा सञ्चालन स्वीकृति तथा संस्थागत एकीकरण जस्ता विषयमा प्रचलित कानुन, सहकारी सिद्धान्त र मूल्य-मान्यताको उल्लंघन भएको निष्कर्षसहित तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ । सोही आधारमा १४ जना पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पहिचान गरी आवश्यक छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।

स्पष्टीकरण सोधिएका व्यक्तिहरू शाखा अधिकृतदेखि सहसचिव तहसम्मका रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्बन्धित सबैलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका गतिविधिबारे आफ्नो कार्यकालमा संलग्नता रहेको वा नरहेको विषयमा प्रमाणसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । तोकिएको समय सीमाभित्र जवाफ प्राप्त नभए प्रचलित कानुनअनुसार थप प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन र विस्तृत विश्लेषणका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त समितिमा सहकारी नियमन प्राधिकरणका निर्देशक, मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव, सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा सहकारी प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यदललाई प्रतिवेदनको गहिरो अध्ययन गरी तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधारका प्रस्ताव तयार पार्ने, प्राप्त स्पष्टीकरणहरूको मुल्यांकन गर्ने, नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयारीमा प्राविधिक सहयोग गर्ने तथा सम्बन्धित फाइल तथा दस्ताबेजहरूको विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यसैबीच, मन्त्रालय नेतृत्वले प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट गरेको छ । मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई आधार बनाएर कार्य अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै सुधार प्रक्रियालाई परिणाममुखी बनाइने बताएकी छन् ।