काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वमा रहेका अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा स्वास्थ्य सम्बद्ध निकायहरूको जग्गा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षणसम्बन्धी प्रगति विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाले विभिन्न स्वास्थ्य संस्था, प्रतिष्ठान र अस्पताललाई पत्राचार गर्दै यसअघि २०८३ वैशाख ३० गते गरिएको निर्णय अनुसार सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कार्यान्वयन अवस्थाको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको जनाएको छ। मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई तीन दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको हो।
पत्रअनुसार अस्पताल तथा प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेका जग्गाको साँध-सिमाना स्वीकृत नक्साअनुसार भए-नभएको यकिन गर्नुपर्ने, अनधिकृत संरचना निर्माण वा अतिक्रमण भएको भए त्यसको विस्तृत विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई निश्चित समय सीमा तोकी लिखित सूचना जारी गर्नुपर्ने र त्यसको पालना नभए जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रालयले अतिक्रमणमुक्त गरिएको तथा खाली रहेका जग्गामा पुनः अतिक्रमण हुन नदिन घेराबार लगायत आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गर्न पनि भनेको छ। साथै, जग्गासम्बन्धी लालपुर्जा तथा श्रेस्ता अभिलेख अद्यावधिक गरी मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रमाणित कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
उक्त निर्देशन पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, वीर अस्पताल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, डडेल्धुरा अस्पताल, मानसिक अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कोशी अस्पताल, भेरी अस्पताल, आयुर्वेद चिकित्सालय, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, गेटा अस्पताललगायत विभिन्न संस्थालाई पठाइएको छ।
मन्त्रालयले सम्पत्ति संरक्षण र सार्वजनिक जग्गाको प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई तोकिएको समयभित्र विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।
