२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अण्डाको नयाँ मूल्य निर्धारण

अ+ अ-

नारायणगढ (चितवन) । नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले अण्डाको फार्म समर्थन मूल्य पुन:बढाएको छ । संघको शुक्रबार काठमाडौँमा सम्पन्न भौतिक तथा भर्चुअल बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको हो ।

संघका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार देशभरका अण्डा उत्पादक किसान तथा व्यवसायीको राय, परामर्श तथा सिफारिसका आधारमा चितवनलाई मुख्य आधार क्षेत्र मानी नयाँ दररेट तय गरिएको हो । नयाँ मूल्यसूचीअनुसार एक्सएल अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट(३० वटा) रु ५६०, ठूलो अण्डाको रु ५४५, मध्यम (मिडियम) अण्डाको रु ५१५ तथा सानो अण्डाको प्रतिपेटी रु तीन हजार कायम गरिएको छ । यसअनुसार  खुद्रा बजारमा  अण्डाको मूल्य करिब रु २५  भएको छ ।

संघले सम्पूर्ण व्यवसायी तथा सरोकारवालालाई तोकिएको मूल्यमा कारोबार गर्न आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष पोखरेलले गर्मी मौसमका कारण उत्पादनमा आएको उतारचढाव तथा किसानको बढ्दो उत्पादन लागतलाई ध्यानमा राखेर नयाँ समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको बताए । 

पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा अण्डाको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको देखिन्छ । वैशाख २४ गते एक्सएल अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट रु ४६५ रहेकामा नयाँ मूल्य रु ५६० पुगेको छ, जुन रु ९५ अर्थात् करिब २० प्रतिशतले बढी हो । सोही अवधिमा ठूलो अण्डाको मूल्य रु ४९० बाट रु ५४५, मिडियम अण्डाको रु ४०० बाट रु ५१५ तथा सानो अण्डाको प्रतिपेटी मूल्य रु २ हजार ३०० बाट रु तीन हजार पुगेको छ ।

संघका अनुसार पछिल्ला केही सातायता अण्डाको उत्पादन घट्नुका साथै बजार माग बढ्दा मूल्यमा निरन्तर सुधार आएको हो । किसानले दाना, औषधि तथा अन्य उत्पादन सामग्रीको लागत बढ्दै जाँदा मूल्य समायोजन आवश्यक भएको संघका अध्यक्ष पोखरेलले बताए । 

उनका अनुसार हाल अण्डाको उत्पादन लागत प्रतिगोटा रु १९ दशमलव १२ पर्ने गरेको छ । नयाँ समर्थन मूल्य लागू भएपछि किसानले लागत नजिकको मूल्य पाउन थालेका छन् । लामो समयपछि अण्डाको बिक्री मूल्य उत्पादन लागतको हाराहारीमा पुगेकाले किसानलाई केही राहत मिलेको अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ । उनले पछिल्लो समय नेपालमा पर्यटकको आगमन बढ्नु, सीमा क्षेत्रमा अण्डाको आयात तथा ओसारपसारमा कडाइ हुनु र आन्तरिक बजारमा माग बढ्नुलेसमेत अण्डाको मूल्य सुधारमा सहयोग पुगेको बताए ।

किसानले अहिले लागत नजिकको मूल्य पाए पनि उत्पादन लागत नियन्त्रण र बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारी निकायबाट  सहयोग र नीतिगत समर्थन आवश्यक रहेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए। उनले उत्पादन लागत घटाउने तथा बजारलाई व्यवस्थित बनाउने उपाय अवलम्बन गर्नसके हालको मूल्य अवस्था कायम राख्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । 

0 Comments