२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नगरपालिका भवन पुनर्निर्माण नहुँदा काममा बाधा

अ+ अ-

रौतहट । गत भदौ २४ गतेको जेन जेड आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएको रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन पुनर्निर्माण नहुँदा काममा बाधा भएको छ । भवन अभावले नगरपालिकाबाट गरिने सेवा प्रवाह प्रभावित बनिरहेको छ ।

विसं २०७५ मा निर्माण गरिएको सुविधा सम्पन्न भवन जेन जेड आन्दोलनका क्रममा आगोले ध्वस्त भएको थियो । आगजनीबाट भवनको भुँइतला, पहिलो र दोस्रो तला पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । आगलागीबाट रु आठ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्रीराज ढकालले बताए ।

“भवन पुनर्निर्माण हुन नसक्दा नगरपालिकाको दैनिक कार्यसम्पादन प्रभावित बनेको छ”, उनले भने । स्थानीय सरकारले नागरिकलाई सहज ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न जतिसक्दो चाँडो भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ ।

प्रशासनिक भवन जलेपछि अहिले भाडाको घरबाट नगरपालिकाले कामकाज गर्दै आएको छ । उक्त भाडाको घरमा धेरै शाखालाई एउटै भवनभित्र व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले बताए। एउटै कोठामा एकभन्दा बढी शाखा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता र साँघुरो कार्यस्थलका कारण सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । 

त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसअन्तर्गतको केन्द्रीय निर्माण वस्तु परीक्षणशाला ललितपुरबाट आएको प्राविधिक टोलीले भवनको संरचनात्मक अवस्थाको स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । गत माघमा आगलागीबाट प्रभावित कङ्क्रिट, माटो र खरानीका नमुना सङ्लन गरी प्राविधिक परीक्षणपश्चात् अध्ययन गरेर परीक्षणशालाले गैर विनाशकारी तथा अर्धविनाशकारी परीक्षणका नतिजाका आधारमा चन्द्रपुर नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनमा आवश्यक संरचनात्मक सुदृढीकरण उपाय कार्यान्वयन नभएसम्म तत्काल भवन प्रयोग वा पुनः प्रयोग नगर्न सिफारिस गरेको चन्द्रपुर नगरपालिकाका इन्जिनियर महेश बरालले जानकारी दिए ।

पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस ललितपुरका सहप्राध्यापक डा. क्षितिजचरण श्रेष्ठ, उपप्रध्यापक ई अरुण पौडेल, ई कबिन लामिछाने र ई अरुन सुवेदीले उक्त क्षतिग्रस्त भवनको  अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो । नगरपालिका भवन पुनर्निर्माणमा रु. तीन करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सो भवन पुनर्निर्माण गर्न नगर विकास कोषबाट ३० प्रतिशत अनुदान, ५० प्रतिशत सहुलियत ऋण र २० प्रतिशत नगरपालिकाको लागत सहभागितामा पुनर्निर्माण गर्ने योजना बनाएको नगरप्रमुख सञ्जयकुमार काफ्लेले जानकारी दिए ।

भाडाको भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्दा मासिक रूपमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ भने सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको छ । नगरपालिकाका कर्मचारीका अनुसार पर्याप्त कार्यकक्ष नहुँदा कागजात व्यवस्थापन, बैठक सञ्चालन तथा शाखागत समन्वयमा पनि समस्या देखिएको छ । अहिले भाडाको घरमा नगरपालिकाका प्रमुख काफ्ले र उपप्रमुख जयमाला चौधरीको कार्यकक्ष नै छैन । नगरप्रमुख र उपप्रमुख कर्मचारीको कोठामा गएर कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन् ।

0 Comments