२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘मन्त्री नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय’ : सांसद केसी

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले मन्त्रीपरिषद् गठन तथा मन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय सरकार प्रमुखको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने विषय प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरे।

सांसद केसीले आफू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै स्पष्ट बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संवैधानिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी अनुसार आवश्यक निर्णय लिने धारणा राखे। उनले सुधन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने विषयमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुने बताए।

सांसदहरूसँग सम्बन्धित विषयमा छानबिन समिति गठन तथा त्यसको निष्पक्षताका बारेमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा उनले समितिमा निष्पक्ष व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिने प्रयास भएको देखिएको प्रतिक्रिया दिए। यद्यपि, त्यस्ता प्रयासको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता कार्यसम्पादन तथा प्राप्त नतिजाले निर्धारण गर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले राष्ट्रिय महत्वका विषय, बजेट तथा नीतिगत बहसका लागि संसद्को नियमित सञ्चालन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता विषयमा छलफल हुनुपर्ने समयमा सदन अवरुद्ध हुनु उपयुक्त नहुने बताए। राजनीतिक संवादलाई प्रभावकारी बनाउन र संसदीय गतिविधिलाई सहज ढंगले अघि बढाउन सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

दलहरूबीच आपसी सम्बन्ध र संवाद विस्तार गर्ने उद्देश्यले रवि लामिछानेले थालेको पहललाई सांसद केसीले सकारात्मक रूपमा व्याख्या गरे। उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य र समन्वय बढाउने प्रयास स्वागतयोग्य भए पनि सरकार र राजनीतिक दलको भूमिका तथा जिम्मेवारी फरक–फरक रहने विषयलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

उनले सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा जवाफदेहिता सरकारकै हुने उल्लेख गर्दै त्यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर सरकारका तर्फबाट नै आउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

0 Comments