२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘मल अभाव हुन नदिन सरकार तत्पर छ’ : मन्त्री चौधरी

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कूल ६ लाख मेट्रिकटनको हाराहारीमा कृषकलाई अनुदानमा मल उपलब्ध गराइने बताएकी छन् । 

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा ‘कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न उत्तर’ कार्यक्रममा सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले सरकारले लागत सहभागिताको आधारमा कृषकलाई अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउँदै आएको र चालु आवमा हालसम्म पाँच लाख ५८ हजार ५२२ मेट्रिकटन मल आपूर्ति भइसकेको जानकारी दिइन् । 

मन्त्री चौधरीले चार लाख ६८ हजार १६ मेट्रिकटन मल किसानलाई बिक्री/वितरण गरिसकिएको बताइन् । हाल एक लाख ६८ हजार ८०२ मेट्रिकटन मल मौज्दात रहेको उनले बताइन् । 

मन्त्री चौधरीले भनिन्, “धान रोपाइँको याममा मल अभाव नहोस् भनेर मन्त्रालयले विभिन्न प्रयास तथा तयारी गरिरहेको छ, यस क्रममा मल आपूर्तिको सम्झौता गरिसकेका आपूर्तिकर्तालाई समयमा नै मल आपूर्ति गर्नका लागि ताकेता गरेका छौँ ।” 

असार अन्तिमदेखि साउन महिनासम्ममा ९० हजार मेट्रिकटन मल नेपाल भित्रिने अपेक्षा गरेको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । 

मित्र राष्ट्र भारतसँग जिटुजी खरिद माध्यमबाट ८० हजार मेट्रिकटन मल खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गरी पहिलो चरणमा ३० हजार मेट्रिकटन युरिया र २० हजार मेट्रिकटन डिएपी खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले जानकारी दिइन्। उक्त परिमाणको  मल साउन महिनादेखि नेपाल भित्रिने उनले सभालाई जानकारी दिइन् ।

मलको सन्तुलित प्रयोग र प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रयोगलाई जोड दिन जानकारी मूलक सूचना सन्देश देशभरि प्रवाह गरिएको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । सबै किसानले बिना भेदभाव र सजिलै मल पाउने सुनिश्चित गर्न एवं अनुदानको मलमा हुन सक्ने अपचलन रोक्न, मल वितरण कार्य सहज पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन अनुदानको मल वितरण कार्य व्यवस्थापन निर्देशिका २०८२ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तह र देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको उनले सदनलाई जानकारी गराइन् । 

0 Comments