२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्तहरू पूरा नभए सम्म अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने इरानको चेतावनी

अ+ अ-

तेहरान(इरान) । अन्तरिम सम्झौता कार्यान्वयन नभए सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकासँग आणविक वार्ता अगाडि नबढ्ने चेतावनी दिँदै इरानी विदेश मन्त्री अब्बास अराघचीले पूर्व निर्धारित प्रावधानहरू पूरा नभए समय अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने बताएका छन् । 

इरानको इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरान ब्रोडकास्टिङ (आइआरआइबी) सँग कुरा गर्दै अराघचीले प्रारम्भिक सम्झौता पछि संयुक्त राज्य अमेरिकालाई आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न ६० दिनको समय दिइने, र दायित्व पूरा भए पछि मात्र स्थिति सहज हुने बताएका छन् । समझदारी तथा ज्ञापन-पत्रका प्रावधानहरू पूरा नभए सम्म अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने इरानी विदेश मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै आइआरआइबीले जनाएको  छ ।

अराघचीले इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् भित्र सामूहिक रूपमा निर्णय गरिने र सम्झौता स्वीकृत भएमा हस्ताक्षर गरिने बताएका हुन् । 

उनले अमेरिकी अधिकारीहरूले सम्झौताको पूर्ण पालना गर्न नसक्ने आरोप लगाउँदै इरानले कार्यान्वयन चुनौतीहरूको अपेक्षा गरेको पनि चेतावनी दिएका छन् । 

यस्ता प्रतिवद्धताहरु तोड्नु अमेरिकी राजनीतिज्ञहरूको स्वभाव भएको बताउँदै उनले सम्झौता कार्यान्वयन नगरी अवरोधहरू सिर्जना गरेमा अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने बताएका छन् । 

आफ्नो सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि सुरक्षा परिषद्, संयुक्त राष्ट्र संघ वा अन्तरक्षेत्रीय गठबन्धनमा भर नपरी भगवान्, जनता र आफ्नै सशस्त्र सेनाको समन्वयमा अगाडी बढ्ने उनले बताएका छन् । 

0 Comments