२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अध्यागमन ऐन संशोधनको तयारीमा सरकार, सर्वसाधारणसँग राय माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सर्वसाधारणसँग राय माग गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार विदेशीको नेपालमा प्रवेश, उपस्थिति र नेपालबाट हुने प्रस्थानलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न र नेपाली नागरिकको विदेश प्रस्थान र नेपाल आगमनलाई व्यवस्थित गर्न प्रचलित ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न लागिएको छ ।

जसअनुसार कुनै विदेशीलाई नेपालमा प्रवेश वा उपस्थिति हुन दिने वा नदिने वा नेपालबाट प्रस्थान गर्न दिने वा नदिने सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहनेछ । कुनै विदेशी नेपालभित्र प्रवेश गर्न वा नेपालमा बस्न सम्बन्धित मुलुकको राहदानी र नेपालको भिसा लिएको हुनु पर्नेछ ।

नेपाल सरकारले कुनै मुलुकका नागरिकलाई नेपाल सरकार र त्यस्तो मुलुकबीच भएको सम्झौताका आधारमा नेपालभित्र प्रवेश गर्न वा बस्न दिन सक्नेछ र त्यसरी नेपालभित्र प्रवेश गर्दा वा बस्दा तोकिए बमोजिमका कागजात पेस गर्नु पर्नेछ ।

साथै, कुनै विदेशीलाई अध्यागमन अधिकृतले नेपालको भिसा दिन वा नेपालभित्र प्रवेश गर्न नेपालको अध्यागमन जाँच बिन्दुमा नै इन्कार गर्न पनि सक्ने छ भने राहदानी, भिसा वा यात्रा सम्बन्धी कागजात शंकास्पद देखिएको वा वैध नरहेको अवस्थामा यस्तो कार्य गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

0 Comments