१४ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रोमानियामा नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी

अ+ अ-

एजेन्सी । रोमानियामा जारी राजनीतिक अनिश्चितता अन्त्य गर्ने प्रयास स्वरूप राष्ट्रपति निकुसोर डानले एड्रियन भेस्टियालाई प्रधानमन्त्रीका लागि मनोनीत गरेका छन् । अघिल्लो उम्मेदवारले संसद्मा पर्याप्त समर्थन जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिले नयाँ नेतृत्वमार्फत स्थिर सरकार गठनको प्रयास अघि बढाएको हो ।

५३ वर्षीय भेस्टिया मध्य रोमानियाको ब्रासोभ काउन्टीका अनुभवी राजनीतिज्ञ तथा नेसनल लिबरल पार्टीका वरिष्ठ सदस्य छन् । उनी यसै महिनामा राष्ट्रपति डानले प्रधानमन्त्री पदका लागि मनोनयन गरेको दोस्रो व्यक्ति हुन् ।

 यसअघि प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित युजेन टोम्याकले आवश्यक राजनीतिक समर्थन जुटाउन नसकेपछि आफ्नो जनादेश फिर्ता लिएका थिए । संसद्मा मन्त्रिपरिषद् प्रस्तुत गर्ने समयसीमा पूरा हुन नसकेपछि राष्ट्रपति डानले नयाँ विकल्प रोजेका हुन् ।

बुखारेस्टस्थित कोट्रोसेनी दरबारमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति डानले टोम्याकले आफ्नो जनादेश फिर्ता लिएको जानकारी दिँदै एड्रियन भेस्टियालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा मनोनीत गरेको घोषणा गरे । उनको मनोनयनले प्रभावकारी हुन भने संसद्को स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ ।

राष्ट्रपति डानले भेस्टियालाई प्रशासनिक अनुभव र व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा योग्य उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार भेस्टियाले आफ्नो राजनीतिक यात्रामा स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय नेतृत्वसम्मका विभिन्न जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्हालेका छन् । 

 भेस्टियाले सानो सहरको मेयर, ब्रासोभ काउन्टी परिषद्का अध्यक्ष तथा विकास मन्त्रीका रूपमा काम गरिसक्नुभएको छ । ब्रासोभमा रहँदा उनले युरोपेली कोष आकर्षित गरी विकास परियोजनाहरू अघि बढाएको उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपति डानले भेस्टियालाई पश्चिम समर्थक राजनीतिज्ञ र बजेट व्यवस्थापनमा अनुभवी व्यक्ति भन्दै उनले नयाँ जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

 सन् २०२३ देखि २०२४ सम्म विकास मन्त्री रहेका भेस्टियाले आफू वास्तविक सुधार लागू गर्ने र रोमानियालाई पश्चिम समर्थक मार्गमा अघि बढाउने राजनीतिक सरकार गठन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले रोमानिया युरोपको छैटौँ ठूलो देश भएकाले विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री पदका लागि राष्ट्रपतिको लगातार दोस्रो मनोनयन मे महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इलि बोलोजन अविश्वास प्रस्तावबाट पदच्युत भएपछि आएको हो । रोमानियामा अर्को आम निर्वाचन सन् २०२८ सम्म नहुने भएकाले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थापनलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

युरोपेली सङ्घ (इयु) भित्र सबैभन्दा ठूलो बजेट घाटा झेलिरहेको रोमानिया उच्च मुद्रास्फीति र प्राविधिक मन्दीको चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । सन् २०२५ मा गठबन्धन सरकार सत्तामा आएपछि बजेट घाटा घटाउने लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकता बनाइएको थियो ।

बोलोजन सरकारले कम्युनिस्ट शासनपछिको रोमानियाको गम्भीर राजनीतिक सङ्कट समाधान गर्ने उद्देश्य राखे पनि त्यो सरकार एक वर्षभन्दा कम समयमै ढलेको थियो । यस्तो अवस्थामा भेस्टियाको सम्भावित नेतृत्वलाई राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक सुधारको नयाँ परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ ।

0 Comments