६ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मधेस सरकारद्वारा ११ महिनामा ३० अर्ब १७ करोड राजस्व संकलन

अ+ अ-

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा रु. ३० अर्ब १७ करोड १४ लाख ७३ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको हालसम्म आन्तरिक राजस्व संकलन रु. चार अर्ब ५९ करोड ३३ लाख ८४ हजार रहेको छ ।  

प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व संकलनको मुख्य आयस्रोतका रूपमा घरजग्गा रजिस्ट्रेशन र सवारीसाधन कर मानिन्छ । सो अवधिमा घरजग्गा रजिस्ट्रेशनबाट रु. एक अर्ब १८ करोड १२ लाख ९५ र सवारीसाधन करबाट रु. दुई अर्ब एक करोड ५० लाख ५० हजार राजस्व संकलन भएको मधेस प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अंशुकुमार झाले जानकारी दिए । 

 उनका अनुसार चालु आव २०८२–८३ मा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा सवारी दर्ता दस्तुरबाट रु. ६८ करोड ८२ लाख ७० हजार, यातायात क्षेत्रको आम्दानीबाट रु. ११ करोड १० लाख ५९ हजार, दहत्तर बहत्तरको बिक्रीबाट रु. १० करोड नौ लाख ३५ हजार राजस्व संकलन भएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत रु. सात अर्ब ७५ करोड ६४ लाख ९९ हजार, अन्त:शुल्क करबापत रु. दुई अर्ब ७७ करोड ४१ लाख प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत ११ महिनाको अवधिमा रु. सात अर्ब छ करोड १६ लाख ७८ हजार, सशर्त अनुदान चालुतर्फ रु. दुई अर्ब १७ करोड २७ लाख ७२ हजार, सशर्त पुँजीगततर्फ रु. एक अर्ब ५६ करोड ३० लाख ४० हजार प्राप्त भएको सूचना अधिकारी झाले बताए ।

आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद बिक्री कारोबारमा आएको कमी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जेड आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षतिलगायत कारणले अपेक्षाकृत राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

0 Comments