पृष्ठभूमि
राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक संस्थानहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। राज्यले आफ्नो विकास नीति, आर्थिक उद्देश्य तथा जनकल्याणकारी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्ने गर्दछ। निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्ने वा लगानी गर्न नचाहने तथा राष्ट्रिय हितका दृष्टिले राज्यको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरिन्छ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा सार्वजनिक संस्थानहरू केवल आर्थिक गतिविधिको माध्यम मात्र होइनन्, सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना, रणनीतिक क्षेत्रको संरक्षण तथा राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको आधारका रूपमा पनि रहेका छन्। विशेषगरी ऊर्जा, बैंकिङ, बीमा, सञ्चार, यातायात, उड्डयन, कृषि, खाद्य सुरक्षा तथा औद्योगिक विकासलगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गरेका छन्।
सार्वजनिक संस्थानका मुख्य उद्देश्य
सरकारले विशिष्ट उद्देश्यका साथ सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्ने गर्दछ। समग्रमा सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख उद्देश्य देहायअनुसार रहेका छन्।
१. आर्थिक उद्देश्य
आर्थिक विकासको दर उच्च राख्ने तथा आर्थिक विकासलाई गति दिने।
रोजगारी सिर्जना गर्ने।
अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरणमा सहयोग गर्ने।
प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने।
भविष्यका लागि पूँजी परिचालन गर्ने।
नमुना उद्यमका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने।
रणनीतिक क्षेत्रहरूमा राज्यको नियन्त्रण कायम राख्ने।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने।
क्षेत्रीय सन्तुलित विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने।
२. सामाजिक उद्देश्य
सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकास सुनिश्चित गर्ने।
प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने।
सामाजिक वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने।
समाजका पिछडिएका वर्ग तथा समुदायको उत्थान गर्ने।
नागरिकलाई आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउने।
३. राजनीतिक उद्देश्य
राष्ट्रिय हित तथा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने।
रणनीतिक क्षेत्रमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति कायम गर्ने।
सरकारको कार्यान्वयन संयन्त्रका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने।
जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने।
राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने।
जनताको आवश्यकता तथा हितको संरक्षण गर्ने।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने।
सार्वजनिक संस्थानको विकासक्रम
औद्योगिक क्रान्तिपछि सार्वजनिक संस्थानको अवधारणा विकसित भएको मानिन्छ। औद्योगिकीकरणसँगै निजी क्षेत्रको एकाधिकार, श्रमिक शोषण तथा सामाजिक असमानता बढ्दै गएपछि राज्यको हस्तक्षेप आवश्यक ठानियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि विशेषगरी युरोपेली राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय पुनर्निर्माणका लागि सार्वजनिक संस्थानलाई विकासको प्रमुख साधनका रूपमा अघि बढाए।
बेलायतले सन् १९४६ मा बैंक अफ इङ्ग्ल्यान्डलाई राष्ट्रियकरण गर्दै रेल, विद्युत्, कोइला, ग्यास तथा इस्पात उद्योगलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्यायो। फ्रान्स, जर्मनी, जापान तथा इटालीले पनि सार्वजनिक संस्थानलाई विकासको केन्द्रमा राखी आर्थिक विकासलाई गति दिए। त्यस्तै चीन, भारत, सिङ्गापुर, नर्वे तथा दक्षिण कोरियाले आजसम्म पनि रणनीतिक क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक संस्थानलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको औपचारिक सुरुआत नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना (वि.सं. १९९४) बाट भएको मानिन्छ। त्यसपछि वि.सं. २०१६ मा नेपाल औद्योगिक विकास निगम, वि.सं. २०१८ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, वि.सं. २०२१ मा नेपाल खाद्य संस्थान, वि.सं. २०२८ मा नेपाल आयल निगम तथा वि.सं. २०४२ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्थापना भए।
प्रथम पञ्चवर्षीय योजनापछि सरकारले औद्योगिकीकरण तथा सार्वजनिक सेवा विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दियो। पञ्चायत कालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या तीव्र रूपमा विस्तार भयो। उद्योग, व्यापार, वित्त, सेवा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढाइयो।
वि.सं. २०४६ पछि उदारीकरण तथा निजीकरणको नीति अवलम्बन गरियो। त्यसक्रममा केही संस्थान निजीकरण भए, केही एकआपसमा गाभिए र केही खारेज गरिए। यद्यपि राष्ट्रिय महत्वका सार्वजनिक संस्थान भने हाल पनि सरकारी स्वामित्वमै सञ्चालन भइरहेका छन्।
नेपालको वर्तमान अवस्था
सरकारी तथ्यांक अनुसार वि.सं. २०८२ को फागुनसम्म नेपालमा कुल ४५ सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन्। कार्यप्रकृतिका आधारमा ती संस्थानलाई छ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ। जसअनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा १०, वित्तीय क्षेत्रमा १०, सेवा क्षेत्रमा ११, व्यापारिक क्षेत्रमा ४, सामाजिक क्षेत्रमा ५ तथा जनउपयोगी क्षेत्रमा ५ सार्वजनिक संस्थान रहेका छन्।
स्वामित्वका आधारमा २० वटा सार्वजनिक संस्थान सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका छन् भने २५ वटा संस्थानमा सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहेको छ। कानुनी आधारका हिसाबले ३४ वटा कम्पनी ऐनअन्तर्गत, ८ वटा विशेष ऐनअन्तर्गत, १ वटा संस्थान ऐनअन्तर्गत, १ वटा सहकारी ऐनअन्तर्गत र १ वटा सञ्चार संस्थान ऐनअन्तर्गत स्थापना भएका छन्।
वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्दा २७ वटा सार्वजनिक संस्थान नाफामा, १६ वटा घाटामा तथा २ वटा बन्द अवस्थामा रहेका छन्। त्यस्तै, कुल २७ वटा सार्वजनिक संस्थानको मात्र लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको देखिन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक संस्थानको योगदान :
आर्थिक विकास
सार्वजनिक संस्थानहरूले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, लगानी विस्तार तथा उत्पादन वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। यस अर्थमा सार्वजनिक संस्थान मुलुकको आर्थिक विकासका महत्वपूर्ण आधार हुन्।
पूर्वाधार विकास
जलविद्युत्, हवाई सेवा, सञ्चार, बैंकिङलगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानले अग्रणी भूमिका खेलेका छन्। पूर्वाधार विकासमा यिनले पथप्रदर्शक संस्थाका रूपमा योगदान पुर्याएका छन्।
आधारभूत सेवा प्रवाह
जनतालाई आवश्यक वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक संस्थानको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यिनको प्रभावकारी सञ्चालनबाट सार्वजनिक सेवा तथा आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुगेको छ।
बजार सन्तुलन
सार्वजनिक संस्थानले मूल्य नियन्त्रण, आपूर्ति व्यवस्थापन, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा कालोबजारी नियन्त्रणमार्फत बजारलाई सन्तुलित बनाउन योगदान पुर्याएका छन्।
वित्तीय विकास
बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत पूँजी परिचालन र वित्तीय पहुँच विस्तारमा सार्वजनिक संस्थानको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यसले अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण तथा मौद्रीकीकरणमा समेत सहयोग पुर्याएको छ।
राजस्व योगदान
मुलुकको कुल आयकरमा सार्वजनिक संस्थानहरूको योगदान ३.८२ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले सार्वजनिक संस्थानलाई राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा स्थापित गरेको छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान
सार्वजनिक संस्थानहरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ६ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ बराबर योगदान पुर्याएका छन्। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक संस्थानको उल्लेखनीय भूमिका रहेको देखाउँछ।
पूँजी बजारमा योगदान
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सात सार्वजनिक संस्थान सूचीकृत छन्। यसबाट सार्वजनिक संस्थानले पूँजी बजारको विकासमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको स्पष्ट हुन्छ।
सामाजिक विकास
शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। यस अर्थमा सार्वजनिक संस्थान सामाजिक विकासका प्रभावकारी माध्यम पनि हुन्।
संकट व्यवस्थापन
कोभिड-१९ महामारी, प्राकृतिक विपत्ति तथा आर्थिक संकटका समयमा सार्वजनिक संस्थानले निर्वाह गरेको भूमिकाले यिनको औचित्य र आवश्यकता थप पुष्टि गरेको छ।
सार्वजनिक संस्थानका चुनौतीहरू :
सार्वजनिक संस्थानको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दा यिनीहरूले बहुआयामिक चुनौती सामना गरिरहेका देखिन्छन्। मुख्य चुनौतीहरू देहायानुसार छन्।
उद्देश्यबीच सन्तुलन
सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्य स्पष्ट नहुँदा सामाजिक सेवा प्रवाह र नाफामुखी व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
लगानीको प्रतिफल
सरकारले गरेको लगानीको वास्तविक प्रतिफल मुल्यांकन गर्ने तथा लगानीको निरन्तरताको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रभावकारी नीतिगत र संस्थागत संयन्त्रको अभाव देखिएको छ।
वित्तीय अनुशासन
केही सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण समयमै सम्पन्न नहुने, सरकारको लगानी तथा ऋणको साँवा–ब्याज समयमै भुक्तानी नहुने तथा पुँजीगत प्रयोजनका लागि लिइएको ऋण चालु खर्चमा प्रयोग हुने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न चुनौती थपिएको छ।
तथ्यांक तथा अभिलेख व्यवस्थापन
सार्वजनिक संस्थान र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका तथ्याङ्कबीच भिन्नता देखिएकाले वास्तविक लगानी यकिन गर्न एकीकृत तथ्याङ्क तथा अभिलेख प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक देखिएको छ।
दायित्व व्यवस्थापन
खारेजीमा परेका तथा निजीकरण भएका संस्थानको बाँकी ऋण असुली, दायित्व व्यवस्थापन तथा फरफारक गर्ने स्पष्ट कार्यविधि अभावमा यो क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
संस्थागत सुशासन
पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्नु चुनौतीका रूपमा रहेको छ।
मानव संसाधन व्यवस्थापन
सार्वजनिक संस्थानलाई प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउन दक्ष, उत्पादनशील तथा परिणाममुखी जनशक्ति व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक देखिएको छ।
स्वायत्तता र कार्यकुशलता
स्रोत परिचालन, मूल्य निर्धारण तथा व्यवस्थापनका विषयमा तालुक निकायको अत्यधिक हस्तक्षेपका कारण सार्वजनिक संस्थानले अपेक्षित कार्यकुशलता हासिल गर्न सकेका छैनन्। पर्याप्त व्यवस्थापकीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक देखिएको छ।
नियुक्ति प्रणाली
अध्यक्ष, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र योग्यतामा आधारित बनाउनु आवश्यक रहेको छ।
नियमन तथा मूल्याङ्कनप्रभावकारी नियमन, अनुगमन तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ र मापनयोग्य मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयन गर्नु अर्को महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेको छ।
सार्वजनिक संस्थान सुधारका उपाय
सार्वजनिक संस्थानलाई राष्ट्र निर्माणको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा परिचालन गर्न यसको कार्यसम्पादनमा व्यापक सुधार आवश्यक भइसकेको छ। यसका लागि नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय दुवै पक्षमा प्राथमिकताका साथ सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउन जरुरी देखिन्छ।
१. नीतिगत सुधार
सार्वजनिक संस्थानलाई कार्यप्रकृति तथा रणनीतिक महत्वका आधारमा वर्गीकरण गरी राज्यका लागि अत्यावश्यक संस्थानको स्पष्ट पहिचान गर्ने।
रुग्ण संस्थानको खारेजी, पुनर्संरचना वा सरकारी लगानी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय समयमै टुङ्ग्याउने।
सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखको नियुक्ति निष्पक्ष, पारदर्शी तथा योग्यतामा आधारित बनाउने।
चरणबद्ध रूपमा उपयुक्त सार्वजनिक संस्थानलाई सीमित दायित्व भएका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दै लैजाने।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कार्यबोझ र कार्यप्रकृतिका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने।
वस्तु तथा सेवा उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ तथा अन्य व्यावसायिक सामग्री खरिद प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने।
बढ्दो दायित्वलाई ध्यानमा राखी कर्मचारीको सेवा–सुविधा निर्धारणका लागि स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने।
सरकारी लगानी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय गर्दा उत्पादन लागतमा निश्चित प्रतिशत मुनाफा जोड्ने ‘लागत–जोड’ मूल्य निर्धारण पद्धति अवलम्बन गर्ने।
२. व्यवस्थापकीय सुधार
शेयरधनी कोष ऋणात्मक भएका तथा दायित्व निरन्तर बढिरहेका सार्वजनिक संस्थानका लागि वार्षिक सुधार कार्ययोजना तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।
निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक, वित्तीय तथा व्यावसायिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त सञ्चालन ढाँचा निर्धारण गर्ने।
दीर्घकालीन रूपमा सरकारी स्वामित्वमा रहने वित्तीय संस्थानबाट सिर्जना हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको विश्लेषण गरी व्यवस्थापनका वैकल्पिक उपाय कार्यान्वयन गर्ने।
वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण तथा वितरणमा आवश्यक स्वायत्तता प्रदान गर्दै प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने।
सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, नियमित समीक्षा गर्ने तथा मुल्यांकनका आधारमा निरन्तरता वा करारसम्बन्धी निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
अध्यक्ष तथा सञ्चालक सदस्यसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरी त्यसका आधारमा प्रगति मुल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने।
नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानबमोजिम वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा नतिजामूलक कार्यपद्धति अवलम्बन गर्ने।
कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरी वस्तुगत नतिजा सूचकका आधारमा मुल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्ने।
सञ्चालनमा प्रत्यक्ष आवश्यक नपर्ने सम्पत्तिको वर्गीकरण गरी विज्ञ समूहको अध्ययनका आधारमा सम्पत्ति मौद्रीकरणको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने।
वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि नवीन प्रविधि, आधुनिक प्रक्रिया तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने।
तोकिएको समयभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै त्यसका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउने।
मन्त्रालयबाट सार्वजनिक संस्थानलाई प्रदान गरिने सेवालाई लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको अवस्थासँग आबद्ध गर्ने।
प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकास गरी संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्ने।
निष्कर्ष
सार्वजनिक संस्थानहरू नेपालको आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, पूर्वाधार निर्माण तथा राष्ट्रिय हित संरक्षणका महत्वपूर्ण आधार हुन्। यिनलाई सरकारी स्वामित्व भएका निकायका रूपमा मात्र सीमित नराखी प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी तथा परिणाममुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ।
विगतमा सार्वजनिक संस्थानहरूले राष्ट्र निर्माणमा पुर्याएको योगदानलाई आधार मानी आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा सुरक्षा, वित्तीय स्थायित्व तथा जनकल्याणका क्षेत्रमा यिनको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउने गरी नीतिगत तथा संस्थागत सुधारलाई निरन्तर अघि बढाउन आवश्यक छ।
भविष्यमा प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट, कर्पोरेट गभर्नेन्स, डिजिटल रूपान्तरण, कृत्रिम बौद्धिकता, पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी), वित्तीय दिगोपना, सम्पत्ति मौद्रीकरण, कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन, स्टेकहोल्डर इकोनोमी तथा नवप्रवर्तनमा आधारित सेवा प्रवाह जस्ता आधुनिक अवधारणालाई आत्मसात गर्दै सार्वजनिक संस्थानलाई समयानुकूल रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ।
दीर्घकालीन, स्पष्ट तथा स्थिर नीतिका आधारमा सार्वजनिक संस्थानको सुधार गर्न सकिएमा सक्षम, आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी तथा जनउत्तरदायी सार्वजनिक संस्थान निर्माण हुनेछन्। त्यसबाट “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्न सार्वजनिक संस्थानले अझ प्रभावकारी योगदान पुर्याउनेमा दुई मत छैन।
