काठमाडौँ । सरकारले ‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने नारासहित यस वर्ष २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव-२०८३ मनाउने तयारी गरेको छ। जलवायु परिवर्तनका चुनौतीबीच धान उत्पादन बढाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले दिवस आयोजना गर्न लागिएको कृषि विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार विसं २०६१ देखि मनाउन थालिएको राष्ट्रिय धान दिवसको २३औँ संस्करण असार १५ गते देशभरका प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमसहित मनाइनेछ। यस अवसरमा धान खेतीको महत्त्व, आधुनिक कृषि प्रविधि र उत्पादन वृद्धिका विषयमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
कृषि विभागका महानिर्देशक तथा मूल समारोह समितिका अध्यक्ष प्रकाशकुमार सन्जेलले धान दिवसले खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा धानको योगदानबारे जनचेतना फैलाउनुका साथै धान प्रवर्द्धनका लागि सरकारले गरेका प्रयासलाई आम नागरिकसम्म पुर्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले दिवस सफल बनाउन सरोकारवाला निकाय तथा सञ्चारमाध्यमलाई सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गरेका छन्।
मुख्य समारोह असार १५ गते नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गत राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र, खुमलटारमा आयोजना हुनेछ। कार्यक्रममा धान उत्पादन, अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका कृषक, वैज्ञानिक, उद्यमी तथा पत्रकारलाई सम्मान र पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
कृषि विभागका तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ४१ लाख ३१ हजार कृषक घरधुरीमध्ये २७ लाख ६५ हजार घरधुरी धान खेतीमा संलग्न छन्। कुल खेतीयोग्य जमिनको ५४ प्रतिशत क्षेत्रमा धान खेती हुने गरेको छ। कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको योगदान करिब १३ प्रतिशत रहेको छ भने कुल खाद्यान्न उत्पादनमा यसको हिस्सा ५० प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ।
पछिल्ला पाँच वर्षमा धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.८० मेट्रिकटनबाट बढेर ४.१९ मेट्रिकटन पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरी ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिकटन उत्पादन भएको विभागको तथ्याङ्क छ। यद्यपि, मुलुकको वार्षिक आवश्यकता करिब ७० लाख मेट्रिकटन रहेकाले अझै करिब १० लाख मेट्रिकटन धान अपुग हुने अवस्था रहेको विभागले उल्लेख गरेको छ।
विभागका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण सुक्खा, बाढी र डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद्ले धान उत्पादनमा थप चुनौती सिर्जना गरिरहेका छन्। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। साथै, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले सुक्खा तथा डुबान दुवै सहन सक्ने उन्नत धानका जात विकास गरी किसानस्तरसम्म विस्तार गर्ने कार्यलाई अघि बढाइरहेको जानकारी पनि विभागले दिएको छ।
