६ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय शैक्षिक पात्रो कार्यान्वयनमा, विश्वविद्यालयका शैक्षिक गतिविधि एकीकृत समय तालिका अनुसार सञ्चालन हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षाका शैक्षिक गतिविधिलाई समयबद्ध, एकरूप र प्रभावकारी बनाउन तयार गरेको परिमार्जित राष्ट्रिय शैक्षिक पात्रो कार्यान्वयनमा आएको छ।

यससँगै मुलुकका विश्वविद्यालयमा भर्ना, अध्यापन, परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशनलगायतका कार्य एकीकृत समय तालिकाअनुसार सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मंगलबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय शैक्षिक पात्रोसम्बन्धी प्रतिवेदन–२०८० लाई समयानुकूल परिमार्जन गरी नयाँ राष्ट्रिय शैक्षिक पात्रो स्वीकृत गरेको हो। मन्त्रालयले उक्त पात्रो कार्यान्वयनका लागि आयोगमार्फत सबै विश्वविद्यालयलाई परिपत्र गर्ने निर्णयसमेत गरेको जनाएको छ।

आयोगका अनुसार विश्वविद्यालयहरूसँगको समन्वयमा तयार गरिएको एकीकृत पात्रोले उच्च शिक्षाको शैक्षिक व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै विश्वविद्यालयबीचको कार्यतालिकामा एकरूपता कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ। यसबाट विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति हुने आयोगको विश्वास छ।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय दिने कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ८७ मा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षाफल मन्त्रालयले निर्धारण गरेको शैक्षिक पात्रोअनुसार सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। सोही लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आयोगमार्फत नयाँ पात्रो लागू गरेको हो।

आयोगले यो व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०को दफा ६ को उपदफा (१) का खण्ड (घ), (ङ) र (च) बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। आवश्यक परे अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अनुसार सम्बन्धित विषय समेटेर विश्वविद्यालयलाई थप निर्देशनसमेत दिइनेछ।

आयोगका उपनिर्देशक रमेशप्रसाद अधिकारीका अनुसार परिमार्जित पात्रो लागू भएसँगै विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार सञ्चालन हुनेछन्।

यसअघि आयोगले तयार गरेको राष्ट्रिय शैक्षिक पात्रो २०८० भदौ २९ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको थियो। बदलिँदो शैक्षिक आवश्यकता र उच्च शिक्षाको व्यवस्थापनलाई समयसापेक्ष बनाउन गठित शैक्षिक पात्रो परिमार्जन समितिको २०८३ जेठ १२ गतेको सिफारिसका आधारमा संशोधित प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएको थियो, जसलाई मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको हो।

0 Comments