२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री रायमाझी, खाण र तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेसहितका अधिकांश अभियुक्तको कसुर ठहर 

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दायर मुद्दाको थुनछेक आदेशमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित अधिकांश अभियुक्तविरुद्ध प्रस्तुत प्रमाण, बयान, बैंकिङ कारोबार, डिजिटल विवरण तथा परिस्थितिजन्य प्रमाणको प्रारम्भिक मुल्यांकन गर्दा अभियोग निराधार भन्न नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्दै ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुछिएका ३० जना अभियुक्तमध्ये ७ जनालाई सफाइ र बाँकी सबैलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

जिल्ला अदालतले जारी गरेको विस्तृत आदेशमा यो घटनालाई सामान्य ठगीको विषय मात्र नभई संगठित रूपमा सञ्चालन गरिएको अपराधका रूपमा प्रारम्भिक रूपमा देखिएको उल्लेख गरेको छ। आदेशमा विभिन्न व्यक्तिलाई अमेरिका पुनर्वासका नाममा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइदिने आश्वासन दिएर ठूलो रकम असुलेको आरोपसँग सम्बन्धित प्रमाण, कागजात तथा अनुसन्धानबाट सङ्कलित सामग्रीको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ।

अदालतले सरकारी पक्षबाट पेश गरिएका पीडित तथा साक्षीका बयान, बैंकिङ कारोबार, विद्युतीय सञ्चारका विवरण, सरकारी कागजात, अनुसन्धान प्रतिवेदन तथा अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समग्र रूपमा हेर्दा अभियुक्तहरूविरुद्ध लगाइएका अभियोगको आधार प्रारम्भिक रूपमा देखिएको उल्लेख गरेको छ। ती प्रमाणको अन्तिम मूल्याङ्कन भने मुख्य सुनुवाइका क्रममा हुने अदालतले स्पष्ट गरेको छ।

आदेशमा अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न व्यक्तिबीच भएको सम्पर्क, रकमको लेनदेन, नक्कली कागजातको प्रयोग तथा पीडितहरूलाई विश्वासमा पारेर रकम उठाइएको भनाइलाई समेत विश्लेषण गरिएको छ। अदालतले यस्ता तथ्य र प्रमाणलाई मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइसम्म सुरक्षित राख्न तथा प्रमाणमा असर पर्ने वा अभियुक्त फरार हुन सक्ने सम्भावनालाई समेत विचार गरी थुनछेकसम्बन्धी निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ।

अदालतले संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर, ठगी, लिखतसम्बन्धी कसुरलगायत अभियोगमा अनुसन्धानबाट सङ्कलित सामग्रीलाई प्रारम्भिक रूपमा पर्याप्त मान्दै मुद्दाको गम्भीरता, अभियुक्तहरूको सम्भावित भूमिका तथा प्रमाण संरक्षणको आवश्यकतालाई समेत निर्णयको आधार बनाएको छ।

विस्तृत आदेशमा प्रत्येक अभियुक्तको भूमिका, उनीहरूविरुद्ध प्रस्तुत प्रमाण तथा सम्बन्धित कानुनी आधार छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गरिएको छ। साथै, अभियुक्तअनुसार थुनामा राख्ने, धरौटीमा छाड्ने वा तारेखमा रिहा गर्ने निर्णय पनि छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरिएको छ।

कसुर ठहर भएका प्रतिवादीहरूलाई हुने सजाय निर्धारणकका लागि यही असार २९ गतेको पेशी तोकिएको छ ।

0 Comments