देशभर १ लाख २१ हजार वर्षभन्दा बढी कैद र करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना असुल हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनमा सबै सरोकारवाला निकायको समन्वय अपरिहार्य रहेको जनाएको छ।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले देशभर अदालतबाट भएका फैसला प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न न्यायपालिकामात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै सम्बन्धित सबै निकायबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार आयोजित ‘फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानुनहरूको सङ्गालो, २०८०’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले हालको तथ्याङ्कले फैसला कार्यान्वयनको क्षेत्रमा अझै ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गरे।
मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलका अनुसार हाल देशभर १ लाख २१ हजार वर्षभन्दा बढी कैद असुल हुन बाँकी छ भने करिब ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना पनि उठ्न बाँकी रहेको अवस्था छ। उनले यस्ता चुनौतीबीच प्रकाशित पुस्तकले फैसला कार्यान्वयन अधिकारी, तहसिलदार, कानुन व्यवसायी, सम्बन्धित कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीलाई उपयोगी सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले फैसला कार्यान्वयनले नै राज्यको उपस्थिति, कानुनको शासन र न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई बलियो बनाउने उल्लेख गर्दै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिए।
मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले फैसला कार्यान्वयन न्यायपालिकाको मात्रै दायित्व नभएको स्पष्ट गर्दै नेपाल प्रहरी, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, भूमिसम्बन्धी निकाय, स्थानीय तह तथा वडा कार्यालयलगायत सबै सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए। सम्बन्धित निकायको सहकार्यबिना अदालतका निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।
उनले अदालती फैसला कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई पनि प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए। हाल प्रयोगमा रहेको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रविष्टि प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको र कसुरजन्य सम्पत्ति विभागले विकास गरिरहेको सफ्टवेयरसँग समन्वय गरी एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
