२६ असार २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलविरुद्ध सात वर्षको कैद सजाय

अ+ अ-

काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योललाई पक्राउ प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको अभियोगमा तल्लो अदालतबाट भएको सात वर्षको कैद सजायलाई अन्तिम रूपमा सदर गरेको छ।

बिहीबार सार्वजनिक गरिएको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतले कानुनी सिद्धान्तको प्रयोगमा कुनै त्रुटि नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै युनले दायर गरेका सबै पुनरावेदन अस्वीकार गरेको जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश ली ह्युङ-गुले तल्लो अदालतको निर्णय यथावत् रहने र पुनरावेदनका सबै दाबी खारेज गरिएको उल्लेख गरेका छन्।

सन् २०२४ को डिसेम्बरमा पदमुक्त भएका युनले सैन्य शासन (मार्शल ल) घोषणा गरेपछि उनीविरुद्ध दायर भएका मुद्दामध्ये सर्वोच्च अदालतबाट आएको यो पहिलो अन्तिम फैसला हो।

यसअघि सियोल उच्च अदालतले अप्रिल २९ मा तल्लो अदालतले तोकेको पाँच वर्षको सजाय बढाएर सात वर्ष कायम गरेको थियो। यद्यपि, स्वतन्त्र विशेष काउन्सिल चो युन-सुक नेतृत्वको अनुसन्धान टोलीले सुरुदेखि नै उनीविरुद्ध १० वर्षको कैद सजायको माग गर्दै आएको थियो।

अनुसन्धानअनुसार, सन् २०२५ को जनवरीमा भ्रष्टाचार अनुसन्धान निकाय (सीआईओ)ले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन रोक्न युनले राष्ट्रपतीय सुरक्षा सेवाको प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो। त्यस क्रममा सुरक्षा सेवाका कर्मचारीहरूले मानव साङ्लो निर्माण गर्नुका साथै सवारीसाधन तेर्स्याएर अनुसन्धान टोलीलाई राष्ट्रपतिको निवास प्रवेश गर्न अवरोध पुर्‍याएको आरोप छ।

युनमाथि सैन्य शासन घोषणा गर्नुअघि सीमित सदस्य मात्र सहभागी हुने मन्त्रिपरिषद् बैठक आयोजना गरी अन्य नौ जना मन्त्रिपरिषद् सदस्यलाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्दै अधिकारको दुरुपयोग गरेको अभियोग पनि लागेको छ।

त्यसैगरी, सैन्य शासनको घोषणा फिर्ता भएपछि उक्त निर्णयलाई कानुनी रूपमा उचित देखाउने उद्देश्यले किर्ते कागजात तयार गरिएको तथा संवैधानिक व्यवस्था भंग गर्ने उद्देश्य नरहेको सन्देश सञ्चारमाध्यममार्फत प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको आरोपसमेत अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको जनाइएको छ।

युनले सन् २०२४ डिसेम्बर ३ को राति आकस्मिक रूपमा मार्शल ल घोषणा गरेका थिए। तर, केही घण्टामै राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई खारेज गरेको थियो। त्यसपछिको अनुसन्धानका क्रममा उनलाई सन् २०२५ को जनवरीमा विद्रोहको मुख्य योजनाकारका रूपमा पक्राउ गरिएको थियो। यससँगै उनी पदमा बहाल रहँदै पक्राउ पर्ने र आपराधिक अभियोग सामना गर्ने दक्षिण कोरियाका पहिलो राष्ट्रपति बनेका थिए।

Leave a Reply