२९ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ट्राफिक जरिबानासम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको सूचना गलत भएको विभागको स्पष्टोक्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको ट्राफिक जरिबानासम्बन्धी नयाँ दर उल्लेख गरिएको सामग्री आधिकारिक नभएको जनाएको छ ।

विभागले सूचना जारी गर्दै मोटर यातायात तथा ट्राफिक नियमावलीको नाम उल्लेख गरी विभागबाट जारी भएको भनिएको जरिबाना सम्बन्धी विवरण भ्रामक र झुटो रहेको स्पष्ट पारेको हो ।

विभागका अनुसार हाल प्रचलित कानुनले तोके अनुसारकै ट्राफिक जरिबाना रकम कार्यान्वयनमा रहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित सामग्रीमा उल्लेख भएजस्तो नयाँ कानुनी व्यवस्था हाल अस्तित्वमा नरहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागले यस्ता अप्रमाणित सामग्रीको सत्यता पुष्टि नगरी सामाजिक सञ्जालमा लाइक, सेयर वा प्रचार नगर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ। गलत सूचना प्रसारण वा वितरण गर्दा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ लगायत प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कानुन जारी नभएसम्म ट्राफिक जरिबाना तथा सम्बन्धित व्यवस्था हाल कायम रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सोअन्तर्गतको नियमावलीअनुसार नै सञ्चालन हुने जानकारी दिएको छ ।

0 Comments