काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधान संशोधनका नाममा आदिवासी जनजातिका अधिकार कमजोर पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसन आदिवासी तथा जनजाति कानून व्यवसायी सरोकार समितिले आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनमा आदिवासी जनजातिको सवाल’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले वर्तमान संविधानले आदिवासी जनजातिलाई दिएको अधिकारलाई जोगाउनु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको उनको भनाई छ ।
उनले संविधानले दिएका अधिकार नै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा थप अधिकारको बहस गर्न आवश्यक नरहेको बताए ।
उनले हालको अधिकार संरक्षणमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे । उनले हाल संविधानले दिएका अधिकार नै कटौती गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। संविधान संशोधन सामान्य कानूनी संशोधन नभई मुलुकको सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विविधता, भाषिक पहिचान, क्षेत्रीय अपेक्षा तथा ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित समुदायको उत्थानसँग जोडिएको गम्भीर रहेकोले सरकार यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनले संशोधनका नाममा संविधानको आधारभूत संरचना, मूल मूल्य र मान्यता परिवर्तन गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार संशोधन भनेको कमजोरी सच्याउने प्रक्रिया हो ।
संविधानको आधारभूत संरचना र मूल्य नै परिवर्तन गरिएमा त्यो संशोधन नभई नयाँ संविधान लेखन हुन जाने उनको तर्क छ । त्यसो गरिए संवैधानिक चुनौतीको विषय बन्न सक्ने उनले बताए । उनले वर्तमान सरकारलाई नयाँ संविधान लेखनको म्याण्डेड नभएको पनि उल्लेख गरे ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले सरकार संविधान संशोधनमा गम्भीर नै नभएको बताए । उनले सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रियामा आवश्यक राजनीतिक सहमति र संवेदनशीलता नदेखाएको टिप्पणी गरे । संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ समर्थन सुनिश्चित नगरी अघि बढ्न खोजिएको उनको भनाई छ । उनले संघीयता, समावेशिता र संविधानका मूल व्यवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि संशोधन गर्दा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले संविधान संशोधनका क्रममा आदिवासी जनजातिसहित सबै जाति, वर्ग र समुदायको अधिकार तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
