काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनलाई पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधारको आधार भएको जनाएको छ।
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संशोधित ऐनले निर्माण क्षेत्रमा देखिँदै आएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सरकारप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरिएको छ।
महासंघले न्यूनतम मूल्यका आधारमा ठेक्का दिने परम्पराको सट्टा औसत मुल्यांकन विधिबाट ठेक्का प्रदान गर्ने व्यवस्थाले गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धा बढाउने र निर्माण कार्यको प्रभावकारिता सुधार गर्ने दाबी गरेको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा प्रशंसा पत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था, कार्यसम्पादन जमानत पाँच प्रतिशत कायम गर्ने, कम्पनी एकीकरण भएमा दुवै संस्थाको योग्यता गणना गर्ने तथा बोलपत्र प्रक्रियाको समय घटाउने जस्ता प्रावधान सकारात्मक रहेको महासंघको भनाइ छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका निर्णय कार्यान्वयन अनिवार्य बनाउने व्यवस्थाले खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने महासंघले जनाएको छ।
महासंघका अनुसार संशोधित ऐनले बजेट विनियोजन वा स्रोत सुनिश्चित नभई खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नपाउने, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, निर्माणस्थल उपलब्धता र वातावरणीय स्वीकृति पूरा भएपछि मात्रै बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी, लागत अनुमान तयार गर्ने प्रक्रिया, आयोजना सञ्चालनमा संलग्न नियोक्ता, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाताको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट पारिएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सबै अवधिका खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन (प्राइस एड्जस्टमेन्ट) को व्यवस्था समावेश गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले संशोधन प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री, पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूप्रति समेत आभार व्यक्त गरेको छ।
