काठमाडौँ । विशेष अदालतले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी नियुक्ति लिएको अभियोगमा देवेन्द्र नारायण चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ ।
विशेष अदालत काठमाडौँको इजलास नं. २ ले चौधरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसार कसुरदार ठहर गर्दै १० हजार रुपैयाँ जरिबानासहित कैद सजाय हुने फैसला गरेको हो ।
मुद्दाको विवरणअनुसार चौधरीले सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा इन्जिनियर पदमा नियुक्तिका लागि पेस गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्रमध्ये माध्यमिक तह (एसएलसी) र स्नातक तह (सिभिल इन्जिनियरिङ) का प्रमाणपत्र सही देखिए पनि उच्च माध्यमिक तह (सिनियर स्कुल) सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका क्रममा नक्कली रहेको पुष्टि भएको अदालतले जनाएको छ ।
भारतको आन्ध्र प्रदेशस्थित सिद्धार्थ रेसिडेन्सियल स्कुलबाट अध्ययन गरेको र केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डबाट जारी भएको भनिएको अंक विवरण (मार्कसिट) वास्तविक नभएको तथ्य प्रमाणीकरणबाट खुलेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
चौधरीले सन् २००६ मा परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि नतिजामा असन्तुष्ट भएर अर्को विद्यालयमार्फत सन् २००७ मा पुनः सिनियर स्कुल तह पूरा गरेको दाबी गरे पनि उक्त जिकिर विश्वसनीय नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।
अदालतले झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी लाभ लिने कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १६ (१) अन्तर्गतको कसुर भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
सजाय निर्धारणका क्रममा अदालतले चौधरी यसअघि कुनै कसुरमा संलग्न भएको नदेखिएको भन्दै कानुनले तोकेको न्यूनतम सजाय कायम गरेको जनाएको छ । उनलाई ६ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ ।
त्यसैगरी, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम जरिबाना रकमको चार प्रतिशत अर्थात् ४ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्कका रूपमा पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने आदेशसमेत अदालतले दिएको छ ।
