काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) की सचेतक रोशनी मेचेले मुलुकको प्रशासनिक र वित्तीय भारको मुख्य कारण संघीय सरकारको संरचना र व्यवस्थापन प्रणाली रहेको भन्दै प्रदेश संरचनालाई मात्र दोष दिन नहुने बताएकी छन्।
बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सचेतक मेचेले सरकारको कार्यशैली, आर्थिक अनुशासन र सुशासनको अवस्थाबारे प्रश्न उठाउँदै संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गतका तहहरूबीचको जिम्मेवारी र खर्च संरचनालाई तथ्यका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
उनले संघीय सरकारको ठूलो प्रशासनिक संरचना र कमजोर वित्तीय व्यवस्थापनका विषयलाई ओझेलमा पारेर प्रदेश संरचनालाई मात्र खर्चिलो देखाउने प्रयास उचित नभएको बताइन्। पछिल्लो समय प्रदेश खारेजीसम्बन्धी उठिरहेका तर्कहरू लोकप्रियताका लागि अघि सारिएका दाबी भएको उनको टिप्पणी थियो।
सचेतक मेचेले विगत केही दशकमा मुलुकले गरेका सामाजिक तथा मानव विकासका उपलब्धिहरूलाई बेवास्ता गरेर निराशाको मात्र चित्रण गर्न नहुने बताइन्। उनले २०४६ सालपछि नेपालको साक्षरता दर ३९ प्रतिशतबाट बढेर ७६.२ प्रतिशत पुगेको तथा औसत आयु ५४ वर्षबाट ७१ वर्ष पुगेको तथ्य प्रस्तुत गरिन्।
उनका अनुसार मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने क्षेत्रमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ।
उनले सातै प्रदेशका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सुविधा र प्रशासनिक खर्च जोड्दा करिब ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्र हुने दाबी गर्दै संघीय सरकारका कतिपय मन्त्रालयको बजेट नै त्यसको तुलनामा ठूलो रहेको बताइन्। वित्तीय चुनौतीको मूल कारण प्रदेश संरचना नभई संघीय तहको बोझिलो प्रशासनिक व्यवस्था र कमजोर वित्तीय अनुशासन भएको उनको भनाइ थियो।
सचेतक मेचेले वर्तमान सरकारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै रोजगारी सिर्जनामा कमजोरी, युवामा बढ्दो निराशा र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसम्बन्धी निर्णयको आलोचना गरिन्। उनले युवाहरू रोजगारीको अभावका कारण चरम निराशाको अवस्थामा पुग्नु सरकारको गम्भीर असफलताको संकेत भएको बताइन्।







