काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अबको प्राथमिकता विद्युत् उत्पादनसँगै दिगो आपूर्ति र वितरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न पूर्वाधार विकास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
जीर्ण र न्युन क्षमताका पूर्वाधारका कारण पर्याप्त विद्युत् हुँदाहुँदै पनि कतिपय क्षेत्रमा विद्युत् कटौतीको समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकार पूर्वाधार स्तरोन्नतिमा जुटेको बताए । उनकाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विद्युतीय पूर्वाधारका लागि करिव ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी योजना निर्माण गरेको छ । यसका अतिरिक्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट पूर्वाधार विकासमा ठूलो हिस्सा लगानी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको लम्बाई करिव ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर रहेकोमा आगामी वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
सरकारले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिव ४६० किलोवाट घण्टा रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १ हजार ५ सय किलोवाट घण्टा पुर्याउने महत्त्वाकाङ्क्क्षी लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले आन्तरिक खपतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै उद्योग, यातायात र कृषि क्षेत्रमा विद्युत् उपयोग बढाउन विस्तृत कार्ययोजना तयार भइरहेको जानकारी दिए।
अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका सन्दर्भमा पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले भारततर्फ १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिमा महत्त्वपूर्ण इँटा थपेको उनले बताए। सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार र विद्युत् व्यापारका क्षेत्रमा भएका निर्णयले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अब हामी उत्पादनसँगै दिगो आपूर्ति र वितरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला आएको छ । हाम्रा विद्युतीय पूर्वाधार तत्कालीन अवस्थाको माग धान्न सक्ने अवस्थामा थिए । तर नागरिकको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन, आवश्यकता तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको वृद्धिका कारण हरेक वर्ष विद्युतको माग बढ्दै गएको छ । माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्न उत्पादनसँगै पूर्वाधारको विकास र स्तरोन्नति अहिले प्रमुख आवश्यकता बनेको छ ।
जीर्ण तथा न्युन क्षमताका विद्युतीय पूर्वाधारका कारण पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि पछिल्ला केही दिनमा हामीले विद्युत् कटौतीको समस्या देख्यौँ र भोग्यौँ । तसर्थ, वर्तमान सरकारको विशेष ध्यान विद्युतीय पूर्वाधारको विकास र स्तरोन्नतिमा केन्द्रित रहेको छ । फलस्वरूप ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ विद्युतीय पूर्वाधारमा खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट ठूलो हिस्सा पूर्वाधारको विकास तथा स्तरोन्नतिमा खर्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
लामो समयसम्म विद्युत् अभावसँग संघर्ष गरेको हाम्रो देश अहिले उत्पादन वृद्धिको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । अब हाम्रो दृष्टिकोण केवल विद्युत् उत्पादन बढाउनु मात्र नभई त्यसलाई आर्थिक समृद्धिको आधारमा रूपान्तरण गर्नु पनि हो । तसर्थ, सरकारले उत्पादन, प्रसारण, वितरण, खपत तथा ऊर्जा व्यापारलाई एउटै रणनीतिक ढाँचामा अघि बढाइरहेको विषय यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु । आगामी आर्थिक वर्षभित्रै रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय कार्यान्वयनमा जुटिसकेको विषय यस कार्यक्रममा सुनाउन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ ।
त्यस्तै, यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको लम्बाई करिव ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने तथा आगामी वर्ष थप ८०० सर्किट किलोमिटर विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यी पूर्वाधारहरूले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नयाँ अध्याय शुरु गर्नेछन् भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ । साथै, यसले देशको आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनेमा हामी आशावादी छौँ । अब उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन, भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा उद्योग, कृषि, यातायात र सेवा क्षेत्रमा विद्युतको उत्पादनशील उपयोग बढाउन सरकार गम्भीर रूपमा गृहकार्य गरिरहेको विषय पनि यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु । सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४६० किलोवाट–घण्टा रहेको अवस्थामा आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १,५०० किलोवाट–घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।’
सरकारले पहिलो पटक ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको छ । अब निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिँदैछ । निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ मार्फत विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित भएमा पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने र लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष हुने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । साथै, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता)खुला गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन मन्त्रालयले नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको मन्त्री श्रेष्ठको दाबी छ । मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणलाई एक राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन सरकार, सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
