पृष्ठभूमी
सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, प्रभावकारी, जनउत्तरदायी तथा नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले विकास भएको एउटा महत्त्वपूर्ण आधुनिक व्यवस्थापकीय औजार हो-व्यवस्थापन परीक्षण। सङ्गठनको योजना निर्माण, नेतृत्व शैली, निर्णय प्रक्रिया, नियन्त्रण प्रणाली, स्रोत–साधनको उपयोग र समग्र व्यवस्थापकीय कार्यसम्पादनलाई गहिराइका साथ जाँच्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र सुधारका लागि व्यावहारिक सुझाव दिने व्यवस्थित तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया नै व्यवस्थापन परीक्षण हो।

विश्व परिवेश
विश्वका धेरै मुलुकहरूले सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापकीय गुणस्तर सुधार गर्न विभिन्न कालखण्डमा व्यवस्थापन परीक्षणसँग मिल्दोजुल्दो अवधारणा र अभ्यास विकास गरेको पाइन्छ। व्यवस्थापन परीक्षणको अवधारणा सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिकामा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूको व्यवस्थापकीय दक्षता जाँच्न स्वतन्त्र परीक्षकहरूको प्रयोग सन् १९३० को दशकतिरै भएको मानिन्छ। त्यहाँ ‘गभर्नमेन्ट अकाउन्टेबिलिटी अफिस’ (जीएओ) ले कार्यसम्पादन परीक्षणमार्फत सरकारी कार्यक्रम र निकायहरूको व्यवस्थापकीय दक्षता, प्रक्रियागत गुणस्तर र नतिजा नियमित रूपमा जाँच्दै आएको छ।

बेलायतमा ‘नेसनल अडिट अफिस’ (एनएओ) ले मितव्ययिता परीक्षण सञ्चालन गरी सार्वजनिक निकायका व्यवस्थापकीय निर्णय र स्रोत परिचालनको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्छ। यसले नेतृत्व तह र प्रशासनिक संयन्त्रबीचको समन्वय, जोखिम व्यवस्थापन र नियन्त्रण प्रणालीलाई विशेष जोड दिन्छ।

भारतमा भारतीय नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालय (सीएजी) ले कार्यसम्पादन परीक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण दुवै अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ। यसअन्तर्गत सार्वजनिक उपक्रम र सरकारी निकायहरूको व्यवस्थापकीय निर्णय प्रक्रिया, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र स्रोत उपयोगको प्रभावकारिता जाँचिन्छ।

अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र सिङ्गापुरजस्ता मुलुकहरूले सार्वजनिक क्षेत्र सुधारका क्रममा व्यवस्थापकीय जवाफदेहिता र कार्यसम्पादन सम्झौतालाई संस्थागत गर्दै व्यवस्थापन परीक्षणलाई निरन्तर संस्थागत अभ्यासका रूपमा विकास गरेका छन्। सिङ्गापुरमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियाको गुणस्तर नियमित रूपमा स्वतन्त्र निकायबाट मूल्याङ्कन गरिन्छ।

आर्थिक सहयोग तथा विकास सङ्गठन (ओईसीडी) का सदस्य राष्ट्रहरूमा सामान्यतया व्यवस्थापन परीक्षणलाई सरकारी समीक्षा र व्यवस्थापन क्षमता समीक्षा जस्ता उपकरणसँग जोडेर हेरिन्छ। यसले नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक योजना र संस्थागत जोखिम व्यवस्थापनलाई समेट्छ।

यी अवस्थाहरूबाट के देखिन्छ भने विकसित मुलुकहरूमा व्यवस्थापन परीक्षणलाई साँघुरो दायराबाट बाहिर निकालेर व्यवस्थापकीय नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया र संस्थागत जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष जोडिएको तथा निरन्तर चल्ने प्रक्रियाका रूपमा स्थापित गरिएको पाइन्छ।

नेपालको अवस्था
नेपालमा व्यवस्थापन परीक्षणको औपचारिक अवधारणा प्रशासन सुधार आयोगहरूको सिफारिसबाट प्रवेश भएको हो। पञ्चायतकालदेखि नै विभिन्न प्रशासन सुधार आयोग तथा उच्चस्तरीय समितिहरूले सार्वजनिक निकायहरूको व्यवस्थापकीय निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व क्षमता र समग्र कार्यसम्पादनमा नियमित तथा स्वतन्त्र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्। संवैधानिक निकाय, विशेषतः महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा सार्वजनिक निकायहरूको व्यवस्थापकीय दक्षता र निर्णय प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउँदै आएको छ।

नेपालमा व्यवस्थापन परीक्षणलाई प्रत्यक्ष कानुनी आधार प्रदान गर्ने प्रावधान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७२(क) हो, जुन ऐनको पहिलो संशोधन, २०५५ मार्फत थपिएको हो। यस दफाले लोक सेवा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरूबाहेकका विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा सो मन्त्रालयबाट तोकिएको निकायले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले प्रचलित कानुन तथा प्रशासकीय नियम र कार्यविधि पालना गरे वा नगरेको सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसरी सुपरिवेक्षण गर्दा कुनै निजामती कर्मचारीउपर विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा सोसमेत सिफारिस गर्न सक्ने र यसको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत यस दफामा रहेको छ। यसरी लोक सेवा आयोगको संवैधानिक अधिकारक्षेत्र, जस्तै—भर्ना, छनोट र बढुवाजस्ता विषयलाई अलग राखी बाँकी प्रशासकीय पक्षमा मात्र व्यवस्थापन परीक्षण सीमित गर्नु यस व्यवस्थाको उद्देश्य हो। यसले अधिकारक्षेत्रको दोहोरोपना हुनबाट जोगाउँछ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३(क) मा व्यवस्थापन परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि तोकिएको छ। यस नियमअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनको दफा ७२(क) बमोजिम आकस्मिक रूपमा नेपाल सरकारका सबै निकायमा आलोपालो गरी व्यवस्थापन परीक्षण गर्न सक्नेछ। मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका विभाग र निकायलाई समेत व्यवस्थापन परीक्षण गर्न लगाई सोको प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउन सक्नेछ।

यसैगरी, व्यवस्थापन परीक्षण गर्दा सम्बन्धित नेपाल सरकारका निकायहरूले आवश्यक अभिलेख तथा कागजात देखाउनुपर्ने कर्तव्यसमेत तोकिएको छ। यस नियमले व्यवस्थापन परीक्षणलाई आकस्मिक र आलोपालो रूपमा गर्ने प्रकृतिको बनाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई यसको प्रमुख जिम्मेवार निकायका रूपमा स्थापित गरेको छ।

ऐन र नियमावलीले दिएको संक्षिप्त कानुनी आधारलाई विस्तृत तथा कार्यान्वयनयोग्य रूप दिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका जारी गर्दै आएको छ। सर्वप्रथम व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०६२ जारी भएको थियो। पछि यसलाई परिमार्जन गरी व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०६७ जारी गरियो भने हाल व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०७९ प्रचलनमा रहेको छ।

व्यवस्थापन परीक्षणका विषयक्षेत्रमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, कर्मचारी प्रशासन तथा व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, जिन्सी व्यवस्थापन, वार्षिक कार्यक्रम, आर्थिक प्रशासन, सेवा प्रवाह, सूचना प्रवाह तथा सूचना प्रविधि, गुनासो व्यवस्थापन, क्षमता विकास, आचरण र अनुशासन तथा आवश्यकताअनुसारका अन्य विषय पर्दछन्। व्यवस्थापन परीक्षण गर्दा स्थलगत अवलोकन, छलफल, अन्तर्वार्ता, प्रश्नावली, सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययन तथा आवश्यकताअनुसारका अन्य विधि प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान निर्देशिकाले गरेको छ।

व्यवस्थापन परीक्षणका उद्देश्य
प्रचलित नीति, कानुन तथा प्रशासकीय नियम र कार्यविधिहरू पालना गरे वा नगरेको परीक्षण गर्ने,
वार्षिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रमबमोजिम कार्य गरे वा नगरेको लेखाजोखा गर्ने,
कार्यसम्पादन सम्झौताको पालना गरे वा नगरेको जाँचबुझ गर्ने,
व्यवस्थापनका कमी–कमजोरी पत्ता लगाई सुधार गर्ने,
सीमित स्रोत–साधनबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्ने,
आन्तरिक नियन्त्रणको प्रभावकारिता र उपयुक्तताको मूल्याङ्कन गरी नतिजामा जोड दिने,
सङ्गठनलाई चुस्त, दुरुस्त र कार्यमूलक बनाई लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित बनाउने,
कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन, जिन्सी तथा अभिलेख व्यवस्थापन उचित ढङ्गले गरे वा नगरेको जाँच गर्ने,
जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्दै सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरूलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाई असल शासन स्थापित गर्ने,
नीतिगत निर्णय प्रक्रियाको सुदृढीकरण गर्दै निर्णयहरू तथ्य र प्रमाणमा आधारित, समयबद्ध तथा संस्थागत उद्देश्यसँग तादात्म्य भए वा नभएको जाँच गर्ने,
जोखिम व्यवस्थापन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जोखिम पहिचान गरी वित्तीय अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने,
संस्थागत क्षमता विकासका लागि कमजोर पक्ष पहिचान गरी भावी क्षमता विकास तथा सुधार योजना तर्जुमाको आधार तयार गर्ने,
सेवा प्रवाहमा सुधार गरी नागरिकले पाउने सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र पहुँच बढाउने।

नेपालमा देखिएका प्रमुख समस्याहरू
व्यवस्थापन परीक्षणसम्बन्धी एकीकृत र स्पष्ट कानुनी ढाँचाको अभाव हुनु,
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच व्यवस्थापन परीक्षणका मापदण्डमा एकरूपता नहुनु,
परीक्षण गर्ने निकायहरूबीच भूमिका र जिम्मेवारीमा दोहोरोपना हुनु,
सीमित स्रोत–साधनबाट सबै निकायको व्यवस्थापन परीक्षण गर्न नसकिनु,
व्यवस्थापन परीक्षणबाट प्रदान गरिएका सुझावहरू कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नहुनु,
अनुसन्धान तथा विकासमा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्नु,
व्यवस्थापन परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने विज्ञ, दक्ष, तालिमप्राप्त र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुनु,
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थापन परीक्षणसँग आबद्ध गर्न नसकिनु,
जोखिममा आधारित परीक्षण तथा सूचना प्रविधि परीक्षणजस्ता आधुनिक परीक्षण विधिको ज्ञान र प्रयोगमा कमी हुनु तथा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्न नसक्नु,
एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीको अभाव र अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर हुँदा परीक्षण प्रक्रिया समयमै पूरा नहुनु।

सुधारका उपायहरू
कानुनी तथा नीतिगत सुधार
व्यवस्थापन परीक्षणसम्बन्धी एकीकृत ऐन वा कार्यविधि निर्माण गरी सबै कार्यालयमा लागू गर्ने,
सुशासन ऐन तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
व्यवस्थापन परीक्षणलाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने,
सबै सार्वजनिक निकायलाई आफू र आफू मातहतका निकायको व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी कानुनद्वारा नै प्रदान गर्ने,
स्वतन्त्र निकायमार्फत व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध मिलाउने।

प्रक्रिया र व्यवस्थापकीय सुधार
व्यवस्थापन परीक्षणका सन्दर्भमा देखिएका समस्याका सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुख तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने,
प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन अवस्थाका सम्बन्धमा नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने,
परीक्षणको स्पष्ट कार्यतालिका बनाई नियमित रूपमा सबै सार्वजनिक निकायको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
व्यवस्थापन परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिलाई दक्षता अभिवृद्धि तालिम प्रदान गर्दै विशेषज्ञता र व्यावसायिकतामा जोड दिने,
व्यवस्थापन परीक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

निष्कर्ष
व्यवस्थापन परीक्षण सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण वा वित्तीय परीक्षणभन्दा फरक, तर सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउने समान रूपमा महत्त्वपूर्ण औजार हो। यो नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया र नियन्त्रण प्रणालीको समग्र गुणस्तरमा केन्द्रित रहन्छ। विश्वका धेरै मुलुकहरूले यसलाई निरन्तर र संस्थागत अभ्यासका रूपमा अपनाई सार्वजनिक व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार गरेका छन्।

नेपालमा भने यो अवधारणा प्रायः सङ्कुचित रूपमा बुझिएको र संस्थागत रूपमा कमजोर रहेको पाइन्छ। यसका कारण प्रशासन सुधार आयोग तथा विभिन्न समितिहरूका सिफारिसका बाबजुद पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। यदि नेपालले व्यवस्थापन परीक्षणलाई यसको वास्तविक फराकिलो अवधारणाअनुरूप स्वतन्त्र, नियमित, प्रमाणमा आधारित र कार्यान्वयनयोग्य प्रणालीका रूपमा संस्थागत गर्न सक्यो भने मात्र यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई साँच्चै सक्षम, जनउत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुर्‍याउनेछ।