५ श्रावण २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उच्च अदालत विराटनगरबाट एक वर्षमा ४ हजारभन्दा बढी मुद्दा टुंगो, बाँकी मुद्दा व्यवस्थापनमा सुधारको प्रयास

अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्च अदालत विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका कुल मुद्दामध्ये ५७ प्रतिशतको फैसला गरेको जनाएको छ। अदालतका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पुराना जिम्मेवारीसहित नयाँ दर्ता भएका गरी ७ हजार १५७ मुद्दामध्ये ४ हजार ९९ वटा मुद्दा फर्छ्योट भएका हुन्।

अदालतले मुद्दा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने क्रममा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दाको संख्या शून्यमा झारेको जानकारी दिएको छ। यद्यपि, १८ महिनाभन्दा बढी समयदेखि विचाराधीन रहेका ८७ वटा मुद्दा अझै प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ।

उच्च अदालत विराटनगरले सञ्चारकर्मीहरूसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईले अदालतका कामकारबाही, फैसला प्रगति र व्यवस्थापकीय सुधारका विषयमा जानकारी गराएका थिए। उनले विगतमा भएको जेन जेड आन्दोलनका क्रममा केही मुद्दाका मिसिल नष्ट भएकाले केही पुराना मुद्दाको सुनुवाइ तथा फैसला प्रक्रियामा असर परेको बताए।

अदालतका अनुसार आन्दोलनका क्रममा विचाराधीन अवस्थाका ४७ वटा मुद्दाका मूल मिसिल अझै प्राप्त हुन सकेका छैनन्। अभिलेख व्यवस्थापनमा समेत ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै अदालतले करिब ७० हजार मुद्दासँग सम्बन्धित अभिलेख जलेको र त्यसमध्ये १ हजार ६ सय मुद्दाको पुनः मिसिल तयार पारिएको जनाएको छ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अदालतले पछिल्लो अवधिमा भएका फैसलाको अवस्था, प्रशासनिक सुधारका पहल तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने योजनाबारे समेत जानकारी प्रस्तुत गरेको थियो। अदालतले अभिलेख पुनः स्थापना र बाँकी मुद्दाको शीघ्र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ।

0 Comments