५ श्रावण २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘डिजिटल’ पहिचान प्रणालीप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्दै

अ+ अ-

सुदूरपश्चिम । ‘डिजिटल’ पहिचान प्रणालीप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्दै जाँदा कैलालीमा गत आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ७९ हजारभन्दा बढी नागरिकको विवरण संकलन भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको आव २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार ७९ हजार ५६१ जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गरिएको थियो । तीमध्ये ३६ हजार २० वटा परिचयपत्र छपाइ भएर कार्यालयमा आए पनि चार हजार ७४० सेवाग्राही परिचयपत्र बुझ्न आएको स्थानीय प्रशासन शाखा प्रमुख राममूर्ति सिंहले जानकारी दिए ।

दर्ता अभिलेख विवरण र परिचयपत्र नम्बर भएको डिजिटल कागजका आधारमा पनि आवश्यक काम गर्न सकिने भएकाले सेवाग्राही छफाइ भएका परिचयपत्र लिन समयमै नआएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी गत आवमा कार्यालयले वंशजका आधारमा १० हजार ९८ जनालाई नागरिकता प्रदान गरेको छ । यस अवधिमा ५० जनाले अंगीकृत, १७ जनाले वैवाहिक अङ्गीकृत तथा १२ जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । कार्यालयले नौ हजार ९२५ जनालाई नागरिकताको प्रतिलिपि र २२३ बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्रसमेत वितरण गरेको जनाएको छ ।

राहदानी सेवातर्फ सात हजार ५४ आवेदन दर्ता भएकामा तीमध्ये छ हजार ७८० वटा राहदानी छपाइ भएर आएको र छ हजार ४३८ वटा वितरण गरिएको छ । राहदानी शुल्कबाट मात्रै रु. तीन करोड ६६ लाख ५१ हजार ६०१ राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी कार्यालयमा गत आव सार्वजनिक, जुवातास, खाद्यसम्बन्धी तथा सवारी दुर्घटना क्षतिपूर्तिसहित १९८ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये १०८ मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका एक सय ९७ मुद्दामध्ये ५२ टुङ्ग्याइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

संघसंस्था प्रशासनतर्फ ६८ नयाँ संस्था दर्ता, चार सय ९८ संस्थाको नवीकरण, एउटा शाखा विस्तार, ७८ वटा हतियार नवीकरण तथा तीन वटा नयाँ छापाखाना दर्ता गरिएको छ । द्वन्द्वपीडित राहत कार्यक्रमअन्तर्गत २२ जना घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई रु. २८ लाख २० हजार राहत वितरण गरिएको छ भने जनआन्दोलन २०६२/६३ का शहीद परिवारलाई मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको शाखा प्रमुख सिंहले बताए ।

आर्थिक वर्षभर राहदानी शुल्क, कम्पनी दर्ता, प्रशासनिक दण्ड–जरिवाना, हातहतियार इजाजत, धरौटी सदरस्याहा तथा अन्य सेवा शुल्कबाट कार्यालयले कूल रु. चार करोड ६६ लाख १७ हजार ६६ राजस्व संकलन गरेको जनाइएको छ ।

यस्तै, गुनासो व्यवस्थापनतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त १७ मध्ये १५, हेलो सरकारमार्फत आएका एक सय ६५ मध्ये एक सय ६०, ठाडो उजुरीका तीन सय २३ वटै तथा गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त ३० वटै गुनासो फर्छ्योट गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले जानकारी दिए ।

उनले सबै कर्मचारी र सरोकारवालाको सहकार्यका कारण सेवा प्रवाहमा सहजता भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सेवामा थप सुधार र प्रभावकारिताका लागि आन्तरिक तथा बाह्य समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाइने बताए ।

0 Comments