काठमाडौँ । अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले इरानविरुद्धका सैन्य अभियानलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको ९५ अर्ब अमेरिकी डलरको बजेट ढाँचा बुधबार पारित गरेको छ । झिनो मतान्तरले स्वीकृत भएको यो प्रस्ताव अब सिनेटमा पुग्नेछ र त्यहाँ यसको अनुमोदन हुने-नहुनेबारे अझै अनिश्चितता रहेको छ ।
२१६-२१४ मतले पारित भएको उक्त बजेट प्याकेजअन्तर्गत ७३ अर्ब डलर सशस्त्र सेना र गुप्तचर निकायका लागि छुट्याइएको छ । यो रकम विशेष रूपमा इरानविरुद्ध सञ्चालन भइरहेका सैन्य तथा सुरक्षा अभियानमा खर्च गरिने जनाइएको छ ।
यसैगरी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार नीतिबाट प्रभावित किसानलाई राहत दिन १२ अर्ब डलर विनियोजन गरिएको छ । थप १० अर्ब डलर भने राष्ट्रव्यापी निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको छ । यो व्यवस्था ट्रम्पले अघि बढाउन खोजेको नयाँ मतदान प्रतिबन्धसम्बन्धी योजनासँग जोडिएको भए पनि उहाँको व्यापक ‘सेभ अमेरिका एक्ट’ लाई आवश्यक राजनीतिक समर्थन भने प्राप्त हुन सकेको छैन ।
नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि रिपब्लिकनहरूको प्रमुख विधायी प्राथमिकताका रूपमा हेरिएको यो प्रस्ताव अहिले प्रारम्भिक बजेट ढाँचा मात्र हो । सिनेटबाट स्वीकृति पाएमा प्रतिनिधिसभाका रिपब्लिकन सांसदहरूले आगामी महिनाहरूमा यसको विस्तृत कानुनी मस्यौदा तयार गर्नेछन् ।
त्यसपछि सिनेटमा सामान्यतया आवश्यक पर्ने ६० मतको समर्थनबिनै विशेष बजेट प्रक्रियामार्फत साधारण बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गराउने रणनीति अपनाइने अपेक्षा गरिएको छ ।
सदनका सभामुख माइक जोनसनले यो निर्णयले कङ्ग्रेसका रिपब्लिकनहरूलाई अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने र राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप सुदृढ गर्ने दुई प्रमुख उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको बताए ।
यता, डेमोक्रेटिक सांसद रोजा डेलोरोले भने इरानविरुद्धको युद्धलाई निरन्तरता दिन आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने भन्दै उक्त बजेटको आलोचना गरे । उनले अमेरिकी नागरिकले मध्यपूर्वमा थप खुला, महँगो र दीर्घकालीन युद्ध नभई खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य सेवा, बाल हेरचाह र इन्धनजस्ता अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटेको देख्न चाहेको बताए ।
अमेरिकामा बढ्दो जीवनयापन खर्च र निरन्तर मुद्रास्फीति आगामी मध्यावधि निर्वाचनका प्रमुख राजनीतिक मुद्दामध्ये एक बनेका छन् र यसले यो बजेट प्रस्तावमाथिको बहसलाई थप संवेदनशील बनाएको छ ।
