काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको साझा सञ्जाल (एआइएन) ले आफ्ना सदस्य संस्थाका कार्यकारी तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई लक्षित गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। कार्यक्रममार्फत गैरनाफामूलक संस्थाहरूमा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, नीतिगत दायित्व तथा कार्यान्वयन पक्षबारे जानकारी गराउने उद्देश्य राखिएको एआइएनले जनाएको छ।
नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को पाँचौँ संशोधनपछि गैरनाफामूलक संस्थाहरूलाई समेत कानुनी दायराभित्र समेटेपछि उक्त क्षेत्रलाई आवश्यक नीतिगत स्पष्टता र क्षमता अभिवृद्धि गराउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। हाल सामाजिक संस्थाहरूलाई दर्ता तथा आबद्धता प्रदान गर्ने निकायहरूले नियमनका मापदण्ड र आवश्यक कानुनी अभ्यास तय गरिरहेका सन्दर्भमा कार्यक्रम उपयोगी हुने विश्वास एआइएनले व्यक्त गरेको छ।
कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी तथा प्राविधिक विज्ञहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी तथा आमविनाशकारी हातहतियारसँग सम्बन्धित वित्तीय गतिविधि नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएका नीति, कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे प्रस्तुति दिएका थिए। साथै, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘ग्रे लिस्ट’बाट ‘ग्रिन लिस्ट’मा उकास्ने राष्ट्रिय प्रयासमा सामाजिक क्षेत्रले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे पनि छलफल भएको थियो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एआइएनकी कोषाध्यक्ष सुजिता माथेमाले वित्तीय सुशासन कायम गर्नु कुनै एक संस्था वा सरकारी निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व भएको बताइन् । उनले वर्तमान अवस्थामा नेपाल वित्तीय पारदर्शिता र सुशासन सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परेको अवस्थालाई नकारात्मक सन्देशका रूपमा मात्र नभई सुधारको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन ।
उनका अनुसार ग्रे लिस्टिङको प्रभाव विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार, रेमिट्यान्स प्रवाह, विकास साझेदारी तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतासम्म पुग्ने भएकाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ। वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप परिष्कृत गर्दै पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सकिएमा यसले मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई थप सबल बनाउने उनको भनाइ थियो।
माथेमाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय सहयोग नियन्त्रणलाई केवल कानुनी वा प्राविधिक विषयका रूपमा सीमित गरेर हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै यो आर्थिक स्थायित्व, सुशासन, लगानीकर्ताको विश्वास र राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको बताइन् । उनले वित्तीय क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र विश्वासिलो बनाउन सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र तथा अन्य सबै सरोकारवालाबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
उक्त कार्यक्रममा सरकारी निकायका प्रतिनिधि, प्राविधिक विज्ञ तथा विभिन्न सरोकारवाला संस्थाका सहभागीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
