काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई समयानुकूल संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
महिला तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन र लैंगीक समानताको दृष्टिले विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक देखिएकाले आयोगले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार आयोगको निर्णयअनुसार ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई पत्राचार गरिएको छ । उक्त सिफारिस प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति तथा महिला, बालबालिका, लैंगीक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा समेत पठाइएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले ऐनमा विशेष अवस्थाका महिलाको अधिकार संरक्षण हुने गरी थप स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । विशेष गरी कारागारमा रहेका कैदी बन्दी वा हिरासतमा रहेका महिला थुनुवाले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यसैगरी, आयोगले पुरुष कर्मचारीको पारिवारिक जिम्मेवारी र लैंगीक सहकार्यलाई ध्यान दिँदै सुत्केरी स्याहार बिदासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषय पनि उठाएको छ । हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार पत्नी सुत्केरी हुँदा पुरुष कर्मचारीले पारिश्रमिकसहित ४५ दिन प्रसूति स्याहार बिदा पाउने प्रावधान रहेको छ ।
आयोगले कार्यस्थलमा गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्ने जोखिमपूर्ण कामबाट जोगाउने व्यवस्था अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । प्रजनन स्वास्थ्य संरक्षणका लागि सुरक्षित कार्य वातावरण निर्माण गर्न कानुनी प्रबन्ध थप मजबुत बनाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
यसैगरी, ऐनअन्तर्गत हुने कसुरबाट प्रभावित व्यक्तिको उपचार तथा जीवनयापन खर्चको व्यवस्था पनि थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । पीडितले भोग्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा आर्थिक असरलाई सम्बोधन गर्न दोषीबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ । भौगोलिक कठिनाइका कारण स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कमजोर भएका महिलालाई लक्षित गरी कानुनी संरक्षण र सेवा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
त्यस्तै, प्राकृतिक विपद्, महामारी वा अन्य आपत्कालीन अवस्थाका बेला गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको विशेष संरक्षण र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रबन्ध ऐनमै समेट्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधारसँगै संस्थागत कार्यान्वयन पक्षलाई समेत मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
