संशोधन | प्रशासन

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न मानव अधिकार आयोगको सरकारलाई सिफारिस

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई समयानुकूल संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । महिला तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको प्रभावकारी...

१३ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न मानव अधिकार आयोगको सरकारलाई सिफारिस

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न मानव अधिकार आयोगको सरकारलाई सिफारिस

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को छैटौँ संशोधन नियमावली स्वीकृत

लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ४२ वटा कानून खारेज र संशोधन हुँदै

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान कार्यविधि कार्यान्वयनमा

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको संरचना परिमार्जन, योजना आयोग र त्रिविसँग सहकार्य विस्तार हुने

‘खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनले राज्यको खर्च गर्ने क्षमता बढाउँछ’ : अध्यक्ष पाण्डे

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनपछि निर्माण व्यवसायी उत्साहित, आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग

शिक्षा नियमावली संशोधनप्रति सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन महासंघको असन्तुष्टि

शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधन स्वीकृत

बजेट संशोधनको मागमा प्रतिपक्षीको अवरोधपछि मधेश प्रदेश सभा बैठक स्थगित

रास्वपा निर्वाचन तालिका फेरि संशोधन, पदाधिकारीको चुनाव सवा ९ बजेदेखि

रास्वपा महाधिवेशन निर्वाचन तालिका पुनः संशोधन

समावेशी पक्षमा रास्वपाको जोड: मधेसी समुदाय खुसी

सैनिक सेवा (छैटौं संशोधन) नियमावली २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा तीन प्रस्ताव

विधेयकमा शिक्षा मन्त्रालयले माग्यो सुझाव

११० कानून संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी, एकैपटक १५ सयभन्दा बढी पदाधिकारी पदमुक्त

तीन दिनमा ६ अध्यादेश जारी, राष्ट्रपति पौडेलले के-के कानून संशोधन गरे ?

आरसिओडी मिति संशोधनका लागि सम्पर्कमा आउन प्राधिकरणको आग्रह

वैदेशिक रोजगारी ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु

‘संविधान पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्न प्रतिबद्ध छौँ’ : संयोजक दाहाल

रविविरुद्धको आरोप पत्र संशोधन स्वीकृति दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

प्रदेश आयोगद्वारा अधिकृतस्तर नवौँ तहको पद संख्या संशोधन

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु