काठमाडौँ । अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन तथा खारेज गर्ने विधेयक, २०८३ माथि प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूबाट १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। छ जना सांसदले दर्ता गराएका ती प्रस्ताव अब विधेयकसँगै सम्बन्धित संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि विचाराधीन हुनेछन्।
प्रतिनिधिसभाको साउन १४ गते बसेको बैठकले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। त्यसपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
विधेयकमाथि बुद्धिप्रसाद पन्त, सन्दीप राना, पवित्रा बिक, रेनुका काउँचा, बासना थापा, सन्तोष सुब्बा, मनमाया विश्वकर्मा, सुशील खड्का तथा नीतिमा भण्डारी कार्कीले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा नयाँ व्यवस्था थप्दै आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरिसकेका ढुवानीका साधनलाई अवरोधबिना गन्तव्यसम्म पुग्न दिने कानुनी व्यवस्था समावेश गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
यस्तै, सांसदद्वय रेनुका काउँचा र बासना थापाले मूल्यसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्नुअघि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमार्फत सूचना प्रकाशित गरी कम्तीमा ३० दिनको सार्वजनिक सुझाव संकलन अवधि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्। त्यस्तो मापदण्ड कार्यान्वयनअघि सम्बन्धित संसदीय समितिमा रायका लागि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि उनीहरूको प्रस्तावमा समेटिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकले पाँच वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ। खारेजका लागि प्रस्तावित कानुनमा प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ रहेका छन्। साथै, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७९ पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयक ऐनका रूपमा लागू भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भई अनुसन्धानाधीन रहेका वा अनुसन्धान सम्पन्न भए पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरी सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा गैरकरसम्बन्धी विषय आन्तरिक राजस्व विभागमा, चोरी निकासी वा पैठारीसम्बन्धी विषय भन्सार विभागमा तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुरका विषय विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ११क बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष सर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, ऐन लागू हुँदा राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका अभिलेखहरू नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायमा व्यवस्थापन गरी हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
