२० श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वासनबाटै सक्रिय पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना

अ+ अ-

एजेन्सी । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले स्वदेश फर्कने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै निर्वासनमा रहे पनि देशको राजनीतिमा आफू सक्रिय रहने संकेत दिएकी छिन् । विश्लेषकहरूले उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई अवामी लिगका समर्थकलाई एकजुट राख्ने, दलको राजनीतिक प्रभाव कायम गर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो सान्दर्भिकता जोगाइराख्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

भारतमा निर्वासनमा रहेकी ७८ वर्षीया हसिनाले जुलाईमा एएफपीसँगको कुराकानीमा वर्षको अन्त्यसम्म बंगलादेश फर्कने इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले आफू पक्राउ पर्न, जेल जान वा ज्यानसमेत गुम्न सक्ने सम्भावनाबारे जानकार रहे पनि जनताको आग्रहका कारण स्वदेश फर्कन चाहेको बताएकी थिइन् ।

हेलिकप्टरमार्फत भारत गएको दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा बुधबार उनले ‘शेख हसिनाको घर फर्कने’ शीर्षकको नयाँदिल्लीस्थित कार्यक्रममा टेलिफोनमार्फत सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

ढाकास्थित नर्थ साउथ विश्वविद्यालयका राजनीति विज्ञानका प्राध्यापक मोहम्मद जलाल उद्दीन सिकदरका अनुसार हसिना अझै पनि अवामी लिगका लागि प्रभावशाली राजनीतिक प्रतीक हुन् र उनको सम्भावित पुनरागमन दलको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय बनेको छ ।

अवामी लिगका एक वरिष्ठ नेताले पनि पार्टीका धेरै नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेकाले हसिनाले आफू फर्कने चाहना व्यक्त गर्नु उनीहरूप्रतिको जिम्मेवारीबोधको अभिव्यक्ति भएको बताए । उनका अनुसार यसले दलभित्रको मनोबल कायम राख्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ ।

ढाकाबाट प्रकाशित ‘प्रथम आलो’ दैनिकले हसिनाको स्वदेश फर्कने घोषणा पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन दबाब सिर्जना गर्ने, कार्यकर्तालाई उत्साहित बनाउने र राजनीतिक स्थान पुनः स्थापित गर्ने रणनीतिको अंश हुन सक्ने विश्लेषण गरेको छ ।

यद्यपि अवामी लिगका पूर्ववरिष्ठ नेता तथा हालका आलोचक महमुदुर रहमान मन्नाले उक्त धारणा अस्वीकार गर्दै पार्टीलाई पुनर्गठन गर्न अन्य नेताहरूलाई अवसर दिन सकिने अवस्था भए पनि हसिनाले त्यसो नगरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

विश्लेषक सिकदरका अनुसार हसिनाको सम्भावित पुनरागमनले प्रधानमन्त्री तारिक रहमान नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई थप राजनीतिक दबाबमा पार्न सक्छ । उनले हसिना स्वदेश फर्किए तत्काल कानुनी प्रक्रियामा पर्ने सम्भावना रहे पनि त्यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने आकलन गरे ।

यसबीच प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार झाहेद उर रहमानले सरकारले हसिनालाई स्वदेश फर्कन स्वागत गर्ने बताउँदै उनी फर्किए कानुनअनुसार न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार बंगलादेशले भारतसँग हसिनाको सुपुर्दगीका लागि औपचारिक अनुरोध गरिसकेको छ ।

हसिना ढाकास्थित अदालतमा उपस्थित नभएपछि उनीविरुद्ध उक्साहट, हत्या गराउन आदेश दिएको तथा अत्याचार रोक्न असफल भएको अभियोगमा फैसला सुनाइएको थियो ।

 हसिनाको सम्भावित पुनरागमनको विषय बंगलादेश र भारतबीच सुधारोन्मुख सम्बन्धका बीच पनि संवेदनशील मुद्दाका रूपमा हेरिएको छ । ढाकाले उनको सुपुर्दगीका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ भने भारतले कानुनी प्रक्रियाअनुसार विषयको अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयस्वालले ‘शेख हसिनाको घर फर्कने’ कार्यक्रमसँग भारत सरकारको कुनै संलग्नता नरहेको र कार्यक्रममा व्यक्त गरिने विचारलाई सरकारले समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

यद्यपि बङ्गलादेशका केही विश्लेषकले हसिनाको मुद्दा दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने विषयका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । 

0 Comments