काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागी सरकारले लागू गरेको ‘फ्री भिसा-फ्री टिकट’ कागजमा नै सीमित रहेको बताएका छन् ।
बुधवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले ‘फ्री भिसा-फ्री टिकट’ को नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गरेका हुन् ।
उनले विगत १० वर्षदेखि ‘फ्री भिसा-फ्री टिकट’ नारामा मात्रै सीमित रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने ८३ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले अझै पनि यसको लाभ पाउन नसकोको जानकारी दिए ।
मन्त्री यादवका अनुसार वार्षिक करिब ७ प्रतिशत अर्थात् साढे १७ हजार नेपाली श्रमिक ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत कुनै शुल्क नतिरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । तर यो सुविधा नेपाल सरकार वा गन्तव्य मुलुकको नीतिका कारण नभई सम्बन्धित रोजगारदाताको व्यावसायिक नीतिका कारण उपलब्ध भएको उनको भनाई छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिक शोषण भएको उद्योगबाट उत्पादित वस्तु खरिद नगर्ने दबाबका कारण केही रोजगारदाताले आफ्नै खर्चमा श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था अपनाएको उनले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, थप करिब १० प्रतिशत श्रमिकले नि:शुल्क भिसा, टिकट र सेवा शुल्कको सुविधा पाए पनि बाँकी ८३ प्रतिशत श्रमिकका हकमा ’फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति कार्यान्वयन नभएको उनले बताए । मन्त्री यादवले यही नीतिको नाममा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार र ठगी बढेको दाबी गर्दै नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले यसको लागी कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारमा ७ प्रतिशत इथिकलमा जान्छ, त्यसलाई केही टिकट, केही पनि पैसा पर्दैन, श्रमिकले तिर्न पर्दैन । त्यस्ता साढे १७ हजार व्यक्ति वार्षिक जिरो कस्टमा जान्छ । त्यो जिरो कस्टमा नेपाल सरकारले अथवा सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकारले जेसुकै निर्णय गरोस्, त्यो इथिकल रिक्रुटमेन्टले केही पनि फरक पर्दैन । किनकि त्यो हाम्रो पोलिसीले गर्दा हैन अथवा त्यो गन्तव्य मुलुकको पोलिसीले गर्दा हैन । त्यो इम्प्लोयरको फोकस कारणले गर्दा हो, इम्प्लोयरले जुन आफ्नो पोलिसी लागू गरेको छ, त्यसको कारणले त्यो लागू भयो, इम्प्लोयरले चाहेर भएको हो । किनकि जुन इम्प्लोयरले फ्री भिसा फ्री टिकट अथवा जिरो कस्टमा मान्छे लग्छ, इथिकलमा मान्छे लग्छ, त्यो इम्प्लोयरले आफ्नो प्रोडक्सन अथवा आफ्नो प्रोडक्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्छ, बाहिर कन्ट्रिजमा । जसले उसको सामान किन्छ, उसले उसलाई भनेको हुन्छ, ‘यदि तिमीहरूको फ्याक्ट्रीमा यदि लेबर एक्सप्लोइटेसन भएको छ भने म तिमीहरूको सामान चाहिँ किन्दिन ।’ त्यही भएर डरले उनीहरूको बिजनेस नगुमोस् भनेर फोर्सफुल्ली रूपमा नेपालबाट साढे १७ हजार वार्षिक मान्छे लैजाने गरेको छ, जुन पर्सेन्टेजमा हेर्ने हो भने ७ प्रतिशत मात्रै हो । १० प्रतिशतलाई टिकट पनि दिन्छ, भिसा पनि दिन्छ र यो सर्भिस फी पनि दिन्छ । अरू कुराहरू दिँदैन । यो चाहिँ १० प्रतिशत जति छ । यसरी हेर्दा १७ प्रतिशत जति यो फ्री भिसा फ्री टिकट अन्तर्गत जाने, बाँकी ८३ प्रतिशत जुन छ, उनीहरूमा यो फ्री भिसा फ्री टिकट पोलिसी फलो भएको छैन । यो कागजमै छ, अहिलेसम्म । यो १० वर्षदेखि कागजमै छ, यो लागू भएको छैन । हामीले इन्टरनेशनल प्लेटफर्ममा फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गरेको छौँ भनेर भनेको भन्यै छौँ, तर यो लागू भएको अवस्था छैन । एउटा झुटो कुरा छोप्नका लागि अर्को झुट बोल्नुपर्छ, त्यस्तै हो यो फ्री भिसा फ्री टिकट हामी लागू गरेका छौँ भनेर साबित गर्नलाई अर्को झुट बोल्नपर्छ, अर्को झुट झुट बोल्नका लागि पैसा थपेको थप्यै छ, त्यसले श्रमिकमा भार थपिएको छ । यसलाई इण्ड गर्नलाई यो फ्री भिसा फ्री टिकट रिभाइज गर्नैपर्छ । त्यो रिभाइज गर्नका लागि हामीले यो कार्यदल गठन गरेर एउटा रिपोर्ट ल्याएका छौँ । त्यो रिपोर्टले अब हामीले क्याबिनेट पनि लैजाऔँला, समितिमा पनि ल्याएर छलफल गरौँला, यसलाई रिभाइज गर्नलाई यो कतिसम्म गर्न सकिन्छ त्यो यसमा गरौँला ।’
उनले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न अवैध एजेन्टविरुद्ध पनि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी पीडितबाट उजुरी संकलन गरेको र हालसम्म ९२ जना अवैध एजेन्टबारे अनुसन्धान गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कारबाहीका लागि पठाइएको छ । नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदामा एजेन्टको भूमिकालाई निरुत्साहित गर्ने तथा एजेन्टसँगको संलग्नता पुष्टि भएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले वैदेशिक रोजगारी ठगीमा परेका उजुरीको फर्स्यौटमा पनि २ सय प्रतिशतले सुधार गरेको दाबी गरे । वैदेशिक रोजगार विभागका परेका ४३ हजार उजुरीमा चार हजार उजुरी फर्स्यौट गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाएको उनले जानकारी दिए ।
