२२ श्रावण २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जन्मसिद्ध नागरिकताको दायरा घटाउन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा दुई नयाँ कार्यकारी आदेश जारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकताको दायरालाई संकुचित पार्ने उद्देश्यका साथ बिहीवार दुई वटा नयाँ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रशासनले जारी गरेको आदेशको विपक्षमा फैसला सुनाएपछि ट्रम्पले यो नयाँ कदम चालेका हुन् ।

 सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति टिप्पणी गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, ‘जन्मसिद्ध नागरिकताका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट निकै दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय आएको छ। यो निर्णय निकै प्रतिस्पर्धात्मक भए पनि हाम्रा लागि सुखद रहेन । त्यसैले हामी यसमा केही परिमार्जन गर्दैछौँ ।’

ह्वाइट हाउसकाअनुसार जारी गरिएका नयाँ आदेशमध्ये एउटाले बर्थ टुरिज्म (जन्म पर्यटन)लाई लक्षित गरेको छ । यस अन्तर्गत, अमेरिकाको भूमिमा सन्तान जन्माउने उद्देश्यले गैर–आप्रवासी भिसामा प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिक वा त्यस्तो प्रवेशमा सहयोग पुर्‍याउने कार्यलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।

त्यसैगरी, दोस्रो आदेशले जन्मसिद्ध नागरिकताका लागि अयोग्य हुने व्यक्तिहरूको परिभाषालाई विस्तार गरेको छ । यसमा विदेशी सरकारी कर्मचारीका सन्तान, घोषित विदेशी आतंकवादी संगठनका सदस्यका सन्तान र जालसाजीपूर्ण क्रियाकलापमार्फत नागरिकता प्राप्त गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूका सन्तानलाई समावेश गरिएको छ । 

सन् १८६८ मा अनुमोदन गरिएको अमेरिकी संविधानको १४ औँ संशोधनले अमेरिकामा जन्मेका वा अंगीकृत भएका र अमेरिकी क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सबै व्यक्तिहरू अमेरिका र उनीहरू बसोबास गर्ने राज्यका नागरिक हुने व्यवस्था गरेको छ । 

यसअघि, आफ्नो दोस्रो कार्यकालको शपथ ग्रहणकै दिन २० जनवरी २०२५ मा ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकता सम्बन्धी एक कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए । उक्त आदेशमा अमेरिकामा गैरकानुनी वा अस्थायी रूपमा रहेका व्यक्तिहरूबाट जन्मिएका सन्तानहरू अमेरिकी क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने र उनीहरू नागरिकताका लागि योग्य नहुने उल्लेख थियो ।

उक्त आदेशविरुद्ध विभिन्न अभिभावकहरूले मुद्दा दायर गरेका थिए । तल्लो अदालतहरूले आदेशको कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। गत जुन ३० मा सर्वोच्च अदालतले ६–३ को बहुमतले ट्रम्पको उक्त आदेशलाई खारेज गर्दै कागजातविहीन आप्रवासी वा अस्थायी बासिन्दाका सन्तानको जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकारलाई सदर गरिदिएको थियो । अदालतको सोही पराजयपछि ट्रम्प प्रशासनले परिमार्जित स्वरूपमा नयाँ आदेशहरू ल्याएको हो । 

0 Comments