काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तारलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तारका कारण विगतमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएको बताएका हुन् ।
नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिदर औसतमा करिब ४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उनले नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तारका कारण केही वर्षमा ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल भएको बताए। उनले अहिले पनि लगानी विस्तार, नीतिगत हस्तक्षेप र पोलिसी रिफर्म गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
उनकाअनुसार नेपालमा आर्थिक वृद्धिको आधार विस्तार गर्न पुँजी वृद्धि, दक्ष श्रम शक्ति निर्माण र प्रविधिमा लगानी आवश्यक छ । डिजिटलाइजेसन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट प्राप्त हुने अवसरको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। उनले भट्टले नेपालको कुल कारक उत्पादकत्व (टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी) करिब ०.२ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै हालको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार पुँजी र श्रम शक्ति रहेको बताए । उनका अनुसार हाल नेपालमा उत्पादन वृद्धि गर्न सकिएको छैन । उनले मानव पुँजी निर्माणमा पनि केही चुनौती देखिएको बताए ।
बढ्दो वैदेशिक पलायन र न्यून जनसंख्या वृद्धिदरका कारण मानव पुँजीमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे । उनले आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजी निर्माण पनि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनकाअनुसार नेपालको फिक्स्ड क्यापटल फर्मेसन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २६ प्रतिशतमा पुगेको छ । यसअघि लगातार तीन वर्ष यो अनुपात करिब २४ प्रतिशतमा सीमित रहेको उनले जानकारी दिए ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा लगानी बढेका बेला नेपालले लगातार तीन वर्ष करिब ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको र त्यस समयमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३० प्रतिशतसम्म पुँजी निर्माण भएको उनको भनाई छ । आर्थिक वृद्धिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकासमा लगानी गर्दै देशभित्रै दक्ष जनशक्ति टिकाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यससँगै पुँजी लगानी र प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनले उत्पादकत्व केवल प्रविधि वा पुँजीसँग मात्र सम्बन्धित नभई काम गर्ने तरिका, कार्यसंस्कृति, शिक्षा र संस्थागत संरचनासँग समेत जोडिएको बताए । राम्रो नीति र बलियो संस्थाले देशको उत्पादकत्व तथा प्रतिव्यक्ति आय बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै प्रभावकारी नीति र बलियो संस्थागत संरचना निर्माणमा जोड दिए ।
