१. परिचय
नेपालको भौगोलिक बनावट, सामाजिक संरचना, परम्परागत जीवनशैली र प्राकृतिक अवस्थाका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा बस्तीहरू लामो समयदेखि छरिएर विकास हुँदै आएका छन्। मानिसहरूले आफ्नो आवश्यकता, खेतीयोग्य जमिनको उपलब्धता, पानीको स्रोत, वनजंगलको पहुँच, सुरक्षा अवस्था तथा सामाजिक सम्बन्धका आधारमा घर निर्माण गरी बसोबास गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। यसले स्थानीय संस्कृति, सामाजिक एकता र सामुदायिक सम्बन्धलाई बलियो बनाए पनि वर्तमान विकासको दृष्टिले छरिएको बस्ती प्रणाली चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
नेपालका धेरै ग्रामीण बस्तीहरू डाँडाकाँडा, भिरालो जमिन, नदी किनार, पहिरो जोखिम भएका क्षेत्र वा सेवा सुविधाबाट टाढा रहेका छन्। यस्ता बस्तीमा प्रत्येक घरसम्म सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधार पुर्याउन धेरै खर्चिलो र कठिन हुन्छ। साथै, प्राकृतिक विपत्ति, जलवायु परिवर्तन, रोजगारीको अभाव र कमजोर आर्थिक अवसरका कारण ग्रामीण क्षेत्रबाट सहर तथा विदेशतर्फ बसाइँसराइ बढिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा ग्रामीण बस्तीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, सुविधायुक्त, उत्पादनमुखी र दिगो बनाउने उद्देश्यले एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा आवश्यक भएको छ।
एकीकृत बस्ती विकास भन्नाले मानिसहरूलाई केवल एउटै स्थानमा जम्मा गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन। यसले सुरक्षित आवास, योजनाबद्ध भू–उपयोग, सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वातावरण संरक्षण र सामाजिक–सांस्कृतिक पहिचानलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने अवधारणालाई जनाउँछ।
यसको मुख्य उद्देश्यहरू
एकीकृत बस्ती विकासको मुख्य उद्देश्य छरिएका तथा अव्यवस्थित रूपमा रहेका बस्तीहरूलाई योजनाबद्ध, व्यवस्थित र सुविधायुक्त बस्तीमा रूपान्तरण गर्नु हो। यसअन्तर्गत जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिन्छ।
त्यसैगरी, सडक, खानेपानी, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता पूर्वाधारमा राज्यले गर्ने लगानीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनु, गाउँमै रोजगारी तथा आर्थिक अवसर सिर्जना गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु र नागरिकलाई सुरक्षित, आत्मनिर्भर तथा दिगो जीवनयापनको वातावरण प्रदान गर्नु एकीकृत बस्ती विकासका प्रमुख उद्देश्यहरू हुन्। यसले दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित, वातावरणमैत्री र समृद्ध बस्ती निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ।
२. नेपालमा एकीकृत बस्ती विकासका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था
नेपालमा योजनाबद्ध बस्ती विकासका लागि विभिन्न कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ। यी व्यवस्थाले भूमि प्रयोग, आवास, स्थानीय विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित गर्ने आधार प्रदान गरेका छन्।
२.१ नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधानले नागरिकको सुरक्षित आवासको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँड गर्दै स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रको विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ।
२.२ नेपालको सोह्रौँ आवधिक योजनामा योजनाबद्ध बस्ती विकास र सोसम्बन्धी कार्यक्रमहरू
नेपालको सोह्रौँ आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) ले दिगो विकास, समावेशी आर्थिक वृद्धि र सन्तुलित क्षेत्रीय विकासलाई मुख्य उद्देश्यका रूपमा अघि सारेको छ। यस योजनामा योजनाबद्ध बस्ती विकासलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, वातावरणमैत्री तथा विपद् प्रतिरोधी बस्ती निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइएको छ। तीव्र सहरीकरण, अव्यवस्थित बसोबास, आधारभूत सेवाको अभाव र प्राकृतिक विपद्का कारण उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्दै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनयापनको अवसर उपलब्ध गराउनु योजनाको प्रमुख लक्ष्य हो।
योजनाबद्ध बस्ती विकासअन्तर्गत भूमि उपयोग नीतिअनुसार बस्ती विस्तार गर्ने, अव्यवस्थित सहरीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने तथा सडक, खानेपानी, ढल, विद्युत्, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवासहित एकीकृत बस्ती विकास गर्ने नीति लिइएको छ। साथै, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राखी सुरक्षित स्थानमा बस्ती विकास गर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीको स्थानान्तरण तथा पुनर्वास गर्ने र वातावरण संरक्षणसँगै हरित तथा दिगो सहरीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका अतिरिक्त स्थानीय तहको नेतृत्वमा एकीकृत बस्ती योजना कार्यान्वयन गर्ने, किफायती तथा सुरक्षित आवासको पहुँच विस्तार गर्ने र ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रबीच सन्तुलित विकास गरी सेवा तथा अवसरको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य पनि योजनाले लिएको छ।
यी उद्देश्यहरू कार्यान्वयन गर्न सोह्रौँ आवधिक योजनाले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। योजनाका प्रमुख कार्यक्रमहरूमा एकीकृत तथा योजनाबद्ध बस्ती विकास कार्यक्रम, जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण तथा सुरक्षित पुनर्वास कार्यक्रम, किफायती र सुरक्षित आवास निर्माण तथा विस्तार कार्यक्रम, भूमि उपयोग योजनामा आधारित शहरी तथा ग्रामीण बस्ती विकास कार्यक्रम, आधारभूत शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, स्मार्ट, हरित तथा जलवायु–उत्थानशील सहर विकास कार्यक्रम, अव्यवस्थित शहरी विस्तार नियन्त्रण तथा नयाँ योजनाबद्ध नगर विकास कार्यक्रम, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक बस्ती संरक्षण र विकास कार्यक्रम, भवन संहिता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम प्रमुख रहेका छन्।
समग्रमा, सोह्रौँ आवधिक योजनामा योजनाबद्ध बस्ती विकासलाई आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा लिइएको छ। यस योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट व्यवस्थित सहरीकरण, सुरक्षित आवास, गुणस्तरीय पूर्वाधार, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण तथा नागरिकको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसरी योजनाबद्ध बस्ती विकासले दिगो, समावेशी र समुन्नत नेपालको निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
२.३ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नेपालको संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई स्थानीय स्तरको विकास, व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। यस ऐनले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका बस्ती विकास, पूर्वाधार निर्माण, भू–उपयोग व्यवस्थापन तथा सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबास सुनिश्चित गर्ने अधिकार दिएको छ। स्थानीय आवश्यकता, स्रोत–साधन र भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सक्ने भएकाले यस ऐनले स्थानीय तहलाई बस्ती विकासको प्रमुख भूमिकामा स्थापित गरेको छ।
यस ऐनअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको व्यवस्थित विकासका लागि स्थानीय भू–उपयोग योजना निर्माण गर्न सक्छ। भू–उपयोग योजनाले जमिनको उचित प्रयोग सुनिश्चित गर्दै आवासीय, कृषि, औद्योगिक, सार्वजनिक तथा संरक्षण क्षेत्रको पहिचान र व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यसका साथै स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा बस्ती विकास योजना तयार गरी सुरक्षित, व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न बस्ती निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ।
त्यसैगरी, ऐनले स्थानीय तहलाई भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। भवन संहिता र निर्माण मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सुरक्षित आवास निर्माण गर्न, प्राकृतिक विपद्को जोखिम घटाउन तथा अव्यवस्थित संरचना निर्माणलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाउने तथा जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय पूर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। यसअन्तर्गत सडक, खानेपानी, सरसफाइ, ढल व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा तथा अन्य स्थानीय पूर्वाधारको विकास र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। यस्ता पूर्वाधारको विकासले नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नुका साथै बस्तीलाई व्यवस्थित र दिगो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ।
समग्रमा, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता, सम्भावना र विशेषताअनुसार बस्ती विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। यस ऐनले स्थानीय जनताको सहभागितामा सुरक्षित, व्यवस्थित, वातावरणमैत्री र दिगो बस्ती निर्माण गर्ने आधार तयार गरेको छ। स्थानीय तहले प्राप्त अधिकारको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकेमा एकीकृत बस्ती विकासलाई सफल र परिणाममुखी बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ।
२.४ भू-उपयोग ऐन, २०७६
नेपालमा बढ्दो जनसंख्या, अव्यवस्थित सहरीकरण, कृषि योग्य जमिनको खण्डीकरण तथा योजनाविहीन बस्ती विस्तारका कारण भूमिको उचित व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यस्ता समस्यालाई समाधान गर्दै भूमिको वैज्ञानिक, दिगो र व्यवस्थित प्रयोग सुनिश्चित गर्न भू–उपयोग ऐन, २०७६ जारी गरिएको हो। यस ऐनले जमिनको प्रकृति, क्षमता, उपयोगिता र आवश्यकता पहिचान गरी उचित क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले योजनाबद्ध विकास, सुरक्षित बस्ती निर्माण र भूमि स्रोतको संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण कानुनी आधार प्रदान गरेको छ।
भू-उपयोग ऐन, २०७६ अनुसार जमिनलाई विभिन्न उपयोग क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअन्तर्गत कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, वन क्षेत्र तथा सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र प्रमुख रहेका छन्। कृषि क्षेत्रको वर्गीकरणमार्फत खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण, कृषि उत्पादन वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखिएको छ। यसले अनियन्त्रित रूपमा कृषि जमिनलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ।
आवासीय क्षेत्र निर्धारण गरी सुरक्षित, व्यवस्थित र योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्ने व्यवस्था पनि यस ऐनको महत्वपूर्ण पक्ष हो। भू–उपयोग योजनाअनुसार आवासीय क्षेत्र विकास गर्दा जोखिमयुक्त स्थानमा अनियन्त्रित रूपमा घर निर्माण गर्ने प्रवृत्ति घट्छ र आवश्यक पूर्वाधारसहित सुरक्षित बस्ती निर्माण गर्न सहज हुन्छ। त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र निर्धारण गरी उद्योग सञ्चालनका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गर्ने र व्यावसायिक क्षेत्रमार्फत बजार तथा आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य ऐनले लिएको छ।
यसैगरी, वन क्षेत्रको संरक्षण गरी प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न तथा सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र छुट्याई विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खुला क्षेत्र, खेलमैदान र अन्य सामुदायिक पूर्वाधारको विकास गर्न ऐनले आधार प्रदान गरेको छ। यस प्रकार जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरणले विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
भू-उपयोग ऐन, २०७६ ले कृषि जमिनको संरक्षण, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा हुने अव्यवस्थित निर्माण नियन्त्रण, वातावरणमैत्री विकास प्रवर्द्धन तथा सुरक्षित आवास क्षेत्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। एकीकृत बस्ती विकासका लागि उपयुक्त स्थान छनोट, पूर्वाधार विस्तार, भूमि व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन विकास योजना निर्माणमा यो ऐन महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको छ। यसरी भूमिको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्दै व्यवस्थित, सुरक्षित र दिगो बस्ती विकासको लक्ष्य हासिल गर्न भू–उपयोग ऐन, २०७६ को भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ।
२.५ राष्ट्रिय भवन संहिता
नेपाल भूकम्पीय जोखिम भएको देश भएकाले सुरक्षित र बलियो भवन निर्माण सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय भवन संहिता लागू गरिएको हो। यसले भवन निर्माणका लागि आवश्यक मापदण्ड, प्रविधि र सुरक्षा उपायहरू निर्धारण गरी भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक जोखिमबाट हुने क्षति कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
राष्ट्रिय भवन संहिताको मुख्य उद्देश्य भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्नु, भवन निर्माणको गुणस्तर कायम गर्नु र जनधनको जोखिम न्यूनीकरण गर्नु हो। नयाँ बस्ती विकास तथा एकीकृत आवास निर्माण गर्दा यस संहिताको पालना गर्नाले सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो बस्ती निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ। यसले विशेष गरी प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम भएका क्षेत्रमा सुरक्षित आवास विकासको महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्दछ।
२.६ आवाससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम
नेपाल सरकारले नागरिकलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र गुणस्तरीय आवासको पहुँच सुनिश्चित गर्न विभिन्न आवाससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। विशेष गरी आर्थिक रूपमा कमजोर, विपन्न तथा प्राकृतिक जोखिममा रहेका परिवारलाई लक्षित गरी सुरक्षित आवास निर्माण र पुनः स्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाइएका छन्।
यी कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न परिवारलाई घर निर्माण वा सुधारका लागि सहयोग गर्ने, पहिरो, बाढी तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनः स्थापना गर्ने तथा भूकम्प प्रतिरोधी र सुरक्षित आवास निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य गरिन्छ। यस्ता नीतिहरूले नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नुका साथै व्यवस्थित बस्ती विकास र एकीकृत आवास प्रणाली निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछन्।
यसरी आवाससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमले सबै नागरिकलाई सुरक्षित बसोबासको अवसर प्रदान गर्दै नेपालमा योजनाबद्ध र दिगो बस्ती विकासको आधार तयार गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
३. एकीकृत बस्ती विकासका प्रमुख चुनौतीहरू
नेपालमा एकीकृत बस्ती विकासको आवश्यकता र कानुनी आधार भए पनि यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू रहेका छन्।
३.१ भौगोलिक तथा प्राकृतिक चुनौती
नेपालको भौगोलिक विविधता (हिमाल, पहाड र तराई) का कारण एकीकृत बस्ती विकासका लागि एउटै प्रकारको योजना सबै क्षेत्रमा लागू गर्न कठिन हुन्छ। प्रत्येक क्षेत्रको भू-बनोट, जलवायु, प्राकृतिक अवस्था र जोखिम फरक हुने भएकाले स्थानीय अवस्थाअनुसार बस्ती विकासको योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ।
विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा भिरालो जमिन, पहिरो तथा भू–क्षयको जोखिम बढी हुने गर्दछ। यस्ता स्थानमा सुरक्षित आवास निर्माण र पूर्वाधार विस्तार चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यस्तै, दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चारजस्ता आधारभूत सुविधा पुर्याउन बढी समय र लगानी आवश्यक पर्छ।
यसकारण एकीकृत बस्ती विकास गर्दा भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक जोखिम र स्थानीय आवश्यकता अध्ययन गरी सुरक्षित तथा दिगो बस्ती विकास योजना निर्माण गर्न आवश्यक हुन्छ।
३.२ जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या
एकीकृत बस्ती विकासका लागि पर्याप्त र उपयुक्त जमिनको व्यवस्थापन गर्नु प्रमुख चुनौती हो। नेपालमा लामो समयदेखि जग्गा पुस्तौँदेखि विभाजन हुँदै आउँदा जमिन साना-साना टुक्रामा बाँडिएको छ, जसले योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्न कठिन बनाएको छ।
त्यसैगरी, कतिपय स्थानमा जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद, कानुनी जटिलता तथा जग्गा प्रयोगसम्बन्धी असहमति देखिन्छ। जग्गा एकीकरण गरी व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्न स्थानीय जग्गाधनीहरूको सहमति जुटाउन पनि चुनौती हुने गर्छ।
यसकारण एकीकृत बस्ती विकासका लागि स्पष्ट भू-उपयोग योजना, जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रभावकारी नीति र स्थानीय समुदायको सहकार्य आवश्यक हुन्छ।
३.३ सामाजिक तथा सांस्कृतिक चुनौती
एकीकृत बस्ती विकासको क्रममा सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष पनि महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा देखिन्छ। धेरै मानिसहरू आफ्नो पुर्ख्यौली थलो, समुदाय, परम्परा, धार्मिक स्थल र सामाजिक सम्बन्धसँग भावनात्मक रूपमा जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले नयाँ स्थानमा स्थानान्तरण गर्दा उनीहरूलाई पुरानो ठाउँ छोड्न कठिन हुने गर्छ।
कतिपय अवस्थामा मानिसहरू नयाँ स्थानमा गएपछि आफ्नो सामाजिक सम्बन्ध, सामुदायिक सहयोग र सांस्कृतिक पहिचान कमजोर हुने डर राख्छन्। साथै, नयाँ बस्ती निर्माण गर्दा स्थानीय भाषा, संस्कृति, परम्परा तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
यसकारण एकीकृत बस्ती विकास गर्दा केवल भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र होइन, स्थानीय समुदायको भावना, सामाजिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक पहिचानलाई समेत संरक्षण गर्ने गरी योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ।
३.४ आर्थिक तथा वित्तीय चुनौती
एकीकृत बस्ती विकासका लागि आवास निर्माणसँगै सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न ठुलो मात्रामा लगानी आवश्यक हुन्छ। तर सीमित आर्थिक स्रोत र पर्याप्त बजेट व्यवस्थापनको अभावका कारण यस्ता योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने गर्दछ।
विशेष गरी दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा कठिन क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागत बढी हुने गर्छ। साथै, बस्ती विकासका लागि आवश्यक दीर्घकालीन लगानी, नियमित बजेट व्यवस्था र विभिन्न तहका सरकारबीच स्रोत व्यवस्थापनमा समन्वय कायम गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
त्यसैले एकीकृत बस्ती विकासलाई सफल बनाउन पर्याप्त वित्तीय स्रोतको व्यवस्था, प्रभावकारी बजेट परिचालन र दीर्घकालीन लगानी योजना आवश्यक हुन्छ।
३.५ संस्थागत समन्वयको चुनौती
एकीकृत बस्ती विकास सफल बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुन्छ। तर तीन तहका सरकारबीच जिम्मेवारी, अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूपमा समन्वय हुन नसक्दा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या देखिने गरेका छन्।
कतिपय अवस्थामा कुन निकायले कुन काम गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल हुने, एउटै प्रकृतिका योजना दोहोरिने तथा स्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। साथै, स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र विशेषज्ञताको कमी हुँदा बस्ती विकाससम्बन्धी योजना तयार गर्न र कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुन्छ।
त्यसैले एकीकृत बस्ती विकासलाई प्रभावकारी बनाउन तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड, नियमित समन्वय, प्राविधिक क्षमता विकास र संस्थागत सहकार्य आवश्यक हुन्छ।
४. एकीकृत बस्ती विकासका लागि समाधानका उपायहरू
४.१ वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित योजना निर्माण
एकीकृत बस्ती विकासलाई प्रभावकारी, सुरक्षित र दिगो बनाउन वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित योजना निर्माण अपरिहार्य मानिन्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ बस्ती स्थापना गर्ने वा विद्यमान बस्तीको विस्तार गर्ने कार्य हतारमा नभई त्यस क्षेत्रको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा प्राविधिक अवस्थाको समग्र अध्ययन र विश्लेषणपछि मात्र गरिनुपर्छ। यस्ता अध्ययनले बस्ती विकासका सम्भावित अवसर र चुनौतीहरूको पहिचान गर्न मद्दत गर्नुका साथै भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ।
वैज्ञानिक अध्ययनका क्रममा सर्वप्रथम सम्बन्धित क्षेत्रको प्राकृतिक जोखिमको नक्सांकन गरिन्छ। पहिरो, बाढी, डुबान, भू–क्षय, भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावना रहेका क्षेत्रहरूको जोखिम नक्सांकन गरी सुरक्षित र असुरक्षित क्षेत्र छुट्याइन्छ। यसबाट मानव बस्तीलाई जोखिमयुक्त स्थानमा विस्तार हुनबाट रोक्न तथा सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सहज हुन्छ।
त्यसैगरी, आवास निर्माणका लागि उपयुक्त स्थानको छनोट गरिन्छ। सुरक्षित भू–भाग, आवश्यक पूर्वाधारको पहुँच, वातावरणीय सन्तुलन तथा आर्थिक सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर बस्ती विकास गरिँदा नागरिकले गुणस्तरीय र सुरक्षित जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ। साथै, भूमि उपयोग योजना तयार गरी कृषि, आवासीय, औद्योगिक, व्यापारिक, वन तथा सार्वजनिक प्रयोजनका क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थित रूपमा वर्गीकरण गरिन्छ। यसले जमिनको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्नुका साथै अव्यवस्थित सहरीकरण र अनियन्त्रित बस्ती विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ।
यसका अतिरिक्त, जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास र सहरीकरणको सम्भावित अवस्थालाई ध्यानमा राखी भविष्यमा बस्ती विस्तार हुने क्षेत्रको पूर्वानुमान गरिन्छ। सोहीअनुसार सडक, खानेपानी, ढल, विद्युत्, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधारको योजनाबद्ध विकास गरिन्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित, सुविधा सम्पन्न र दिगो बस्ती निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ।
यसरी वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित योजना निर्माणले बस्ती विकासलाई व्यवस्थित, सुरक्षित, वातावरणमैत्री र दिगो बनाउँछ। साथै, प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण, स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग, पूर्वाधार विकासको समुचित व्यवस्थापन तथा नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। त्यसैले एकीकृत बस्ती विकासको सफल कार्यान्वयनका लागि वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित योजना निर्माणलाई पहिलो र अनिवार्य आधारका रूपमा लिनुपर्छ।
४.२ सेवा केन्द्रमा आधारित बस्ती विकास
सेवा केन्द्रमा आधारित बस्ती विकास एकीकृत बस्ती विकासको प्रभावकारी अवधारणा हो, जसको उद्देश्य छरिएका तथा अव्यवस्थित ग्रामीण बस्तीलाई व्यवस्थित, सुविधा सम्पन्न र दिगो बस्तीका रूपमा विकास गर्नु हो। यस अवधारणाअनुसार विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बजार, यातायात, प्रशासनिक कार्यालय तथा अन्य आधारभूत सेवा उपलब्ध भएका स्थानलाई केन्द्रका रूपमा विकास गरी त्यसको वरिपरि बस्ती विस्तार गरिन्छ। यसबाट नागरिकले आवश्यक सेवा–सुविधा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ र राज्यले गर्ने विकास लगानी पनि बढी प्रभावकारी र परिणाममुखी बन्न पुग्छ।
सेवा केन्द्रमा आधारित बस्ती विकासले पूर्वाधार निर्माणलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउँछ। सडक, खानेपानी, विद्युत्, ढल, सञ्चार तथा अन्य सार्वजनिक सेवाहरू एउटै क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिने भएकाले पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनको लागत कम हुन्छ। यसले सीमित स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्न मद्दत गर्नुका साथै विकास निर्माणका कार्यलाई छिटो, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँछ।
यस प्रकारको बस्ती विकासबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार, बैंकिङ, प्रशासनिक सेवा तथा सार्वजनिक यातायातमा नागरिकको पहुँच उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुन्छ। दैनिक जीवनका आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न लामो दूरी तय गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएकाले समय, श्रम र खर्चको बचत हुन्छ। साथै, स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि विस्तार भई रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् र स्थानीय अर्थतन्त्र पनि सुदृढ बन्दै जान्छ।
सेवा केन्द्रमा आधारित बस्ती विकासले नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सुरक्षित, व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न वातावरणमा बसोबास गर्ने अवसर प्राप्त हुँदा स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ तथा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था सुदृढ हुन्छ। यसका साथै वातावरण संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र दिगो सहरीकरणका लक्ष्य हासिल गर्न पनि यस अवधारणाले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ।
यसरी सेवा केन्द्रमा आधारित बस्ती विकासले छरिएका बस्तीलाई व्यवस्थित गर्दै आवश्यक सेवा–सुविधाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्छ, पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउँछ, राज्यको लगानीको प्रतिफल बढाउँछ तथा आत्मनिर्भर, समावेशी, सुरक्षित र दिगो बस्ती निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ।
४.३ जोखिमयुक्त बस्तीको सुरक्षित स्थानान्तरण
जोखिमयुक्त बस्तीको सुरक्षित स्थानान्तरण एकीकृत बस्ती विकासको महत्वपूर्ण पक्ष हो। नेपाल भौगोलिक रूपमा पहिरो, बाढी, डुबान, भू–क्षय, भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देश भएकाले यस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी उपाय हो। यस प्रक्रियाको उद्देश्य केवल मानिसहरूलाई जोखिमबाट बचाउनु मात्र नभई सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो बस्ती निर्माण गर्नु पनि हो।
जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण गर्दा केवल घर निर्माण गरेर मानिसहरूलाई नयाँ स्थानमा सार्नु पर्याप्त हुँदैन। स्थानान्तरणसँगै उनीहरूको जीविकोपार्जन, सामाजिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक पहिचान तथा आधारभूत सेवा–सुविधाको पहुँचलाई पनि समान रूपमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ। त्यसैले पुनः स्थापनाको योजना बनाउँदा आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधारको समुचित व्यवस्था गरिनुपर्छ, जसबाट स्थानान्तरण भएका परिवारहरूले नयाँ स्थानमा सहज रूपमा जीवनयापन गर्न सकुन्।
सुरक्षित स्थानान्तरणका क्रममा सर्वप्रथम सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवासको व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यसपछि रोजगारी तथा जीविकोपार्जनका अवसर सुनिश्चित गरी स्थानान्तरण भएका परिवारलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग गर्नुपर्छ। कृषि पेसामा निर्भर परिवारका लागि खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउने वा वैकल्पिक आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ। साथै, बालबालिकाको शिक्षामा अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले विद्यालयको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सबै नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
यसका अतिरिक्त, स्थानान्तरणका क्रममा समुदायको सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता तथा आपसी सम्बन्धलाई संरक्षण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ। लामो समयदेखि एउटै समुदायमा बसोबास गरेका मानिसहरूलाई अनावश्यक रूपमा टुक्र्याउँदा सामाजिक एकता कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले समुदायको सामाजिक तथा सांस्कृतिक निरन्तरतालाई कायम राख्ने गरी पुनः स्थापना योजना तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ।
यसरी जोखिमयुक्त बस्तीको सुरक्षित स्थानान्तरण भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र सीमित नभई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय पक्षलाई समान रूपमा समेट्ने समग्र प्रक्रिया हो। यस्ता पक्षलाई समन्वित रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएमा मात्र स्थानान्तरण प्रभावकारी, दिगो र समाजले सहज रूपमा स्वीकार गर्ने खालको बन्न सक्छ। यसले प्राकृतिक विपद्बाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नुका साथै सुरक्षित, व्यवस्थित र समृद्ध बस्ती निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ।
४.४ जग्गा एकीकरण र योजनाबद्ध आवास
एकीकृत बस्ती विकासको सफल कार्यान्वयनका लागि जग्गाको उचित व्यवस्थापन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। अव्यवस्थित रूपमा खण्डीकरण भएको तथा अनियोजित रूपमा प्रयोग भइरहेको जग्गालाई योजनाबद्ध ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न जग्गा एकीकरण प्रभावकारी उपाय मानिन्छ। यस प्रक्रियामा जग्गाधनीहरूको स्वामित्व अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै जमिनलाई व्यवस्थित रूपमा पुनः विन्यास गरिन्छ, जसबाट आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बस्ती निर्माण गर्न सहज हुन्छ। यसले अव्यवस्थित बस्ती विस्तारलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो आवास विकासको आधार तयार गर्दछ।
जग्गा एकीकरणमार्फत सर्वप्रथम व्यवस्थित सडक सञ्जालको विकास गर्न सकिन्छ। योजनाअनुसार सडक निर्माण हुँदा यातायात सेवा सहज, सुरक्षित र प्रभावकारी बन्छ। साथै, सडकसँगै खानेपानी, ढल, विद्युत्, सञ्चार तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधार विस्तार गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यसबाट नागरिकको दैनिक जीवन सहज हुनुका साथै विकास निर्माणका कार्य पनि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
यस प्रक्रियाले विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खुला क्षेत्र, पार्क, खेलमैदान, सामुदायिक भवन तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारका लागि आवश्यक जग्गा छुट्याउन पनि सहयोग पुर्याउँछ। योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक क्षेत्र निर्धारण गर्दा समुदायले आवश्यक सेवा–सुविधा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्छ र बस्तीको समग्र विकास सन्तुलित तथा व्यवस्थित हुन्छ। यसले सामाजिक विकास, वातावरण संरक्षण र समुदायबीचको सहकार्यलाई समेत प्रोत्साहन गर्दछ।
त्यसैगरी, जग्गा एकीकरणमार्फत आवासीय क्षेत्रलाई वैज्ञानिक र योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। भवन संहिता तथा भूमि उपयोग योजनाअनुसार सुरक्षित स्थानमा घर निर्माण गरिँदा प्राकृतिक विपद्को जोखिम कम हुन्छ र नागरिकले गुणस्तरीय तथा सुरक्षित आवास प्राप्त गर्न सक्छन्। योजनाबद्ध आवास विकासले खुला स्थान, हरित क्षेत्र तथा अन्य आवश्यक सार्वजनिक सुविधाको संरक्षण गर्दै स्वस्थ, स्वच्छ र व्यवस्थित बस्ती निर्माणमा योगदान पुर्याउँछ।
यसरी जग्गा एकीकरण र योजनाबद्ध आवास विकासले जमिनको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नुका साथै अव्यवस्थित बस्ती विस्तारलाई नियन्त्रण गर्दछ। यसले पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित बनाउने, सार्वजनिक सेवा-सुविधाको पहुँच विस्तार गर्ने, सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने तथा दिगो, समावेशी र सुविधा सम्पन्न बस्ती निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। त्यसैले एकीकृत बस्ती विकासलाई सफल बनाउन जग्गा एकीकरण र योजनाबद्ध आवास विकासलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।
४.५ गाउँमै रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना
एकीकृत बस्ती विकासलाई दिगो, समावेशी र प्रभावकारी बनाउन भौतिक पूर्वाधारको विकास मात्र पर्याप्त हुँदैन। बस्ती विकासको वास्तविक सफलता त्यतिबेला प्राप्त हुन्छ, जब त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकका लागि पर्याप्त रोजगारी, आयआर्जन तथा आर्थिक अवसर सिर्जना गरिन्छ। गाउँमा आर्थिक गतिविधि सशक्त भएमा मानिसहरू आफ्नै स्थानमा बस्न र काम गर्न उत्साहित हुन्छन्, जसले अनावश्यक बसाइँसराइलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै ग्रामीण क्षेत्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउँछ।
गाउँमै रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सर्वप्रथम व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास आवश्यक हुन्छ। आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग, सिँचाइ सुविधा विस्तार, उन्नत बीउ–बिजनको प्रयोग तथा बजारमुखी खेतीको प्रवर्द्धनबाट कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ। यसबाट किसानको आम्दानी बढ्नुका साथै स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर पनि विस्तार हुन्छन्।
कृषि उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धिका लागि कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। फलफूल, तरकारी, दूध, मासु, अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन गरी बजारमा बिक्री गर्दा किसानले बढी मूल्य प्राप्त गर्न सक्छन्। यसले स्थानीय उद्योगको विकास, रोजगारी सिर्जना तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ।
त्यसैगरी, प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदाको संरक्षण र उपयोग गर्दै पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ। होमस्टे, ग्रामीण पर्यटन, पर्यापर्यटन तथा स्थानीय कला–संस्कृतिमा आधारित पर्यटन गतिविधिको विस्तारबाट स्थानीय समुदायले अतिरिक्त आम्दानी प्राप्त गर्न सक्छन्। पर्यटनको विकासले स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार गर्नुका साथै सेवा क्षेत्रमा पनि नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दछ।
पशुपालन, मौरीपालन, मत्स्यपालन, कुखुरापालन तथा अन्य कृषि-आधारित व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नु पनि ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने प्रभावकारी उपाय हो। यस्ता व्यवसायले स्थानीय स्रोत–साधनको सदुपयोग गर्दै स्थायी आम्दानीको आधार तयार गर्छन्। साथै, घरेलु उद्योग, हस्तकला, परम्परागत सीप तथा स्थानीय स्रोतमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगको विकासबाट युवालाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यसले वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता घटाउनुका साथै स्थानीय उत्पादन र उद्यमशीलताको विकासमा समेत योगदान पुर्याउँछ।
यसरी गाउँमै रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सकिएमा बस्तीहरू आत्मनिर्भर बन्छन्, स्थानीय स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग हुन्छ, गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ र ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासले गति लिन्छ। परिणामस्वरूप, एकीकृत बस्ती विकास दीर्घकालीन रूपमा सफल, दिगो र समावेशी बन्ने आधार तयार हुन्छ।
४.६ स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउने
एकीकृत बस्ती विकासलाई सफल, प्रभावकारी र दिगो बनाउन स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि बस्ती विकास योजना स्थानीय बासिन्दाको आवश्यकता, चाहना, अनुभव तथा सामाजिक–सांस्कृतिक वास्तविकतालाई समेटेर निर्माण गरिएमा मात्र त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ। यदि योजना केवल बाह्य निकाय वा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट मात्र तयार गरियो भने स्थानीय समस्या, प्राथमिकता तथा सामाजिक पक्षहरू पर्याप्त रूपमा सम्बोधन हुन नसक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन र संरक्षणसम्मका सबै चरणमा स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सर्वप्रथम समुदायसँग नियमित छलफल, अन्तरक्रिया तथा परामर्श गर्न आवश्यक हुन्छ। यस प्रक्रियामार्फत स्थानीय आवश्यकता, समस्या, सम्भावना तथा सुझावहरूको पहिचान गरी तिनलाई बस्ती विकास योजनामा समावेश गर्न सकिन्छ। यसले योजनालाई स्थानीय सन्दर्भ अनुकूल, व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउनुका साथै समुदायमा योजनाप्रति विश्वास र अपनत्वको भावना विकास गर्दछ।
त्यसैगरी, स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा आवास, सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ, विद्युत्, सञ्चार तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधार र सेवा–सुविधाको विकास गरिनुपर्छ। स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा सञ्चालन गरिएका विकास कार्यक्रमहरूले स्रोत–साधनको उचित उपयोग, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वलाई समेत प्रवर्द्धन गर्छन्। साथै, यस्ता कार्यक्रमहरूले स्थानीय जनशक्ति, सीप र अनुभवको उपयोग गर्दै विकास प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउँछन्।
बस्ती विकासका क्रममा स्थानीय संस्कृति, परम्परा, सामाजिक मूल्य–मान्यता तथा ऐतिहासिक पहिचानको संरक्षणमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। विकासका नाममा स्थानीय मौलिकता नष्ट हुने अवस्था आउन नदिन समुदायको सांस्कृतिक पहिचानलाई सम्मान गर्दै योजना कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। यसबाट समुदायमा सामाजिक सद्भाव कायम रहनुका साथै स्थानीय सम्पदा र पहिचानको संरक्षण पनि सम्भव हुन्छ।
स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिताले बस्ती विकासप्रति अपनत्व र जिम्मेवारीको भावना बढाउँछ। यसले स्थानान्तरण, पुनः स्थापना तथा विकास निर्माणका कार्यलाई सहज बनाउनुका साथै निर्माण गरिएका पूर्वाधार र सार्वजनिक सम्पत्तिको दीर्घकालीन संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापनमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। त्यसैले एकीकृत बस्ती विकासको दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्न स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण जनसहभागितालाई प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्नु आवश्यक छ।
४.७ तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय
एकीकृत बस्ती विकासलाई सफल, प्रभावकारी र दिगो बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी, आपसी सहकार्य तथा प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य हुन्छ। नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा तीनै तहका सरकारको आ-आफ्नो अधिकार, जिम्मेवारी र भूमिका निर्धारण गरिएको छ। यी तहहरूबीच उचित समन्वय कायम हुन सकेमा बस्ती विकाससम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। तर समन्वयको अभाव भएमा एउटै कार्यक्रम दोहोरिने, स्रोत–साधनको दुरुपयोग हुने, विकास निर्माणमा ढिलाइ हुने तथा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्छ।
संघ सरकारले एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुनी व्यवस्था, मापदण्ड तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दछ। साथै, आवश्यक वित्तीय स्रोत, प्राविधिक मार्गदर्शन तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराई प्रदेश र स्थानीय तहलाई योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउँछ। यसले देशभर बस्ती विकासका कार्यक्रमलाई समान मापदण्ड र दीर्घकालीन दृष्टिकोणअनुसार सञ्चालन गर्न आधार प्रदान गर्दछ।
प्रदेश सरकारले संघीय नीति र मापदण्डअनुसार प्रदेश स्तरमा आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग, क्षमता विकास तथा ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दछ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्ने, आवश्यक स्रोत परिचालन गर्ने तथा क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी पनि वहन गर्दछ।
स्थानीय तह एकीकृत बस्ती विकासको प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय हो। स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता, समस्या तथा सम्भावनाको पहिचान गरी सोहीअनुसार योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्छ। साथै, जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने, आधारभूत सेवा–सुविधा विस्तार गर्ने, विकास कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने तथा स्थानीय स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै हुन्छ। स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागितासँगै योजना कार्यान्वयन हुँदा विकास कार्यक्रम थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बन्न पुग्छ।
यसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियमित समन्वय, सूचना आदान–प्रदान, स्रोत–साधनको साझेदारी तथा आपसी सहकार्य कायम गर्न सकेमा एकीकृत बस्ती विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यस्तो समन्वयले दोहोरोपन हटाउने, स्रोत–साधनको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्ने, विकास कार्यलाई तीव्रता दिने तथा सुरक्षित, व्यवस्थित, समावेशी र दिगो बस्ती निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। त्यसैले एकीकृत बस्ती विकासको सफल कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयलाई अनिवार्य आधारका रूपमा लिनुपर्छ।
५. निष्कर्ष
नेपालका गाउँ गाउँमा छरिएर रहेका बस्तीलाई व्यवस्थित गर्नु केवल भौतिक संरचना निर्माण गर्ने विषय मात्र होइन; यो सुरक्षित आवास, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक अवसर, वातावरण संरक्षण र दिगो विकाससँग जोडिएको विषय हो।
नेपालमा संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, भू–उपयोग ऐन, राष्ट्रिय भवन संहिता तथा विभिन्न आवास र पुनर्निर्माण कार्यक्रमहरूले एकीकृत बस्ती विकासका लागि आवश्यक आधार तयार गरेका छन्। तर कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वैज्ञानिक योजना, पर्याप्त बजेट, स्थानीय जनताको सहभागिता र तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ।
यदि यी पक्षलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकियो भने नेपालका छरिएका र जोखिमयुक्त ग्रामीण बस्तीहरूलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, आत्मनिर्भर र समृद्ध बस्तीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
(उपसचिव अर्थ मन्त्रालय अन्तरगत)
