२५ श्रावण २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुर्खेतमा ग्यास अभाव हटाउन सर्वदलीय बैठक

अ+ अ-

कर्णाली । खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव हटाउन तथा उपभोक्ता अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने उद्देश्यका साथ सुर्खेतमा सर्वपक्षीय बैठक सम्पन्न भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको आयोजनामा आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित सर्वपक्षीय बैठकमा ग्यास अभाव, आपूर्तिमा असहजता र त्यसबाट जनजीवनमा परेको प्रभावबारे सरोकारवालाबीच छलफल भएको हो ।

छलफलमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीले ग्यास अभावले नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । 

बैठकमा सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गर्दै उनले भने, “सुर्खेतमा कति ग्यास सिलिन्डर चाहिन्छ ? अभाव सृजना कसरी भयो ? यसको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिल्ने गरी नेपाल आयल निगमले व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ र अधिकृत विक्रेताले पारदर्शी रूपमा वितरण गर्नुपर्छ ।” वितरणमा देखिएका सुरक्षा चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न प्रशासन निरन्तर लागिरहेको बताउँदै अभाव हुन नदिन आयल निगमलाई आग्रह गरे ।

निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले देशैभरि ग्यास आपूर्तिका लागि भारतीय आयल निगमसँग पहल भइरहेको बताए । यो महिनाका लागि ५५ हजार मेट्रिक टन ग्यास सिलिन्डर माग गरिएको बताए । बजारमा ह्वात्तै माग बढेकाले एकै पटक आपूर्ति गर्न कठिनाइ भएको प्रवक्ता ठाकुरको भनाइ थियो । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सुर्खेत जिल्ला कमिटी अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले ३८ हजार घरपरिवारसहित निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालय, विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी, विभिन्न उद्योग व्यवसायमा संलग्न नागरिक सुर्खेतमा रहेको बताए । उनले ग्यासको तथ्यांक एकिन गरी मागअनुसार निगमले आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ सुर्खेतस्थित नन्दनी टेड्रर्सका प्रमुख मनोज दाहालले भेरी ग्यास मात्र ७० देखि ८० हजारको आवश्यक भएको बताए । मागअनुसारको ग्यास उपलब्ध हुन नसक्दा नागरिकले हरेक दिन राति सडकमा लाइन लागेर बस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको उनले जनाए । छलफलमा राजनीतिक दल, प्रहरी प्रशासन, व्यापार, व्यवसायी, उद्योगी, कर्मचारी, अभियान्ता र सञ्चारकर्मीको उपस्थिति थियो । 

0 Comments