काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुनजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पूर्वतयारीका संयन्त्र सक्रिय रहेको जनाएको छ ।
सोमवार प्राधिकरणमा आयोजित मनसुन पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी छलफलमा प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसीले नीतिगत, संस्थागत र कार्यात्मक रूपमा विपद् प्रतिकार्यका लागि राज्यका सबै संयन्त्र तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।
केसीका अनुसार मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार भइसकेको छ । सातवटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लाले पनि आ–आफ्नो वस्तुस्थितिअनुसार कार्ययोजना बनाएको उनले बताए । तर अधिकांश स्थानीय तहले भने कार्ययोजना बनाएका छैनन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ६१ वटाले मात्रै कार्ययोजना बनाएको केसीले बताए ।
उनले भने, ‘हामीले नीतिगत र कानुनी रूपमा पनि मनसुन पूर्वतयारी प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना हामीले तयार पार्यौँ, हामीले मात्र तयार पारेनौँ, प्रदेशले पनि सातवटै प्रदेशले तयार पारेका छन् । ७७ वटै जिल्लाले यो कार्ययोजना तयार पार्नुभएको छ, आफ्नो वस्तुस्थितिअनुसार र स्थानीय तहमा अलिकति यो कमजोर देखिएको छ, ६१ वटा स्थानीय तहले मात्रै बनाउनुभएको छ, त्यसलाई पनि हामीले बढाउँदै जानुपर्ने स्थिति छ ।’
उनले यसवर्ष पूर्वानुमानका आधारमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विपद् आउनुअघि नै समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिने व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिए। पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा स्वीकृत गरे सो व्यवस्था गरेको उनको भनाई छ । विपद् प्रतिकार्यका लागि राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (एनईओसी), सातवटै प्रदेशका पीईओसी र ७७ जिल्लाका डीईओसी सक्रिय रहेको उनले जानकारी दिए । प्रत्येक जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा ‘१२३४’ टोल फ्री नम्बरसमेत सञ्चालनमा ल्याएको उनको भनाई छ । जिल्लास्तरबाटै समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्था भएमा केन्द्रमा पठाउन नपर्ने र जिल्लाबाट समाधान हुन नसकेका घटनामा मात्रै केन्द्रले सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको केसीले बताए ।
उनले भने, ‘पूर्वानुमान आधारित पूर्वकार्य राष्ट्रिय कार्यढाँचा पनि यही वर्ष स्वीकृत भएको थियो र त्यहीअनुसार जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट पूर्वानुमान आउँछ, त्यसको आधारमा हामी एडभाइजरी जारी गर्छौँ, त्यो एडभाइजरीको आधारमा कुनै क्षेत्र अथवा ठाउँ अथवा समुदाय एकदमै जोखिमपूर्ण छ भने त्यस्तो समुदायलाई हामी चाहिँ विपद् आउनुभन्दा पहिला नै एकदमै सुरक्षित ठाउँमा लैजान सक्छौँ, जसलाई हामी एन्टीसिपेटरी एक्सन भनेर पनि भन्छौँ । त्यो गर्नलाई पनि बाटो खुलिसकेको छ । हामीले नीतिगत रूपमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म तयारी गरेका छौँ । हाम्रो संस्थागत संयन्त्रहरू भनेको संस्थागत र संरचनागत रूपमा पनि हामी तयारी अवस्थामा छौँ ।’
विपद् प्रतिकार्यमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका २६ हजारभन्दा बढी तालिमप्राप्त जनशक्ति फिल्डमा परिचालित रहेको उनले जानकारी दिए । विपद्का बेला स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय वा अन्य सरकारी संयन्त्रबाट उद्धार तथा प्रतिकार्य हुने उनको भनाई छ । उनले विपद् व्यवस्थापनलाई संघीय संरचनाअनुसार विकेन्द्रित रूपमा सञ्चालन गरिँदै आएको स्पष्ट पारे । प्राधिकरणका अनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टसमेत गठन गरिएको छ ।
जोखिम आकलन तथा नक्सांकन, राहत सामग्रीको पूर्वतैनाथी, सुरक्षित आश्रयस्थल तथा खुला क्षेत्र पहिचान, खोज तथा उद्धार टोलीको गठन र परिचालनलगायतका कामका लागि जिम्मेवारीसमेत तोकिएको उपसचिव केसीले जानकारी दिए । विपद् व्यवस्थापनमा सरकारी निकायसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, रेडक्रस तथा गैरसरकारी संस्थाको सहकार्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त पूर्वानुमानका आधारमा सूचना तथा एडभाइजरी जारी गर्ने, सडक विभागमार्फत अवरुद्ध सडक खुलाउने तथा जलस्रोत र भूगर्भसम्बन्धी निकायमार्फत नदी कटान, नदी नियन्त्रण र पहिरोसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्राधिकरणले चौबीसै घण्टा ‘सिचुएसन रुम’ सञ्चालन गरी वर्षा र अन्य विपद् जोखिमको निगरानी गरिरहेको उपसचिव केसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार विपद् पोर्टलमा जोखिमको अवस्था हरियो, पहेँलो, एम्बर र रातो संकेतका आधारमा निगरानी तथा सूचना सम्प्रेषण गरिँदै आएको छ । सडक अवरोधको तत्काल जानकारी तथा व्यवस्थापनका लागि ‘सेतु एप’ सञ्चालनमा ल्याएको उनले जानकारी दिए । सडक अवरुद्ध भएपछि कुन निकाय परिचालित भयो, कामको प्रगति कस्तो छ र कति सडक खुल्यो भन्ने विवरण केन्द्रबाटै वास्तविक समयमा निगरानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ । सडक विभागले २७७ भन्दा बढी हेभी इक्विपमेन्ट पूर्वतैनाथ अवस्थामा राखेको उनले जानकारी दिए ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि केन्द्रदेखि प्रदेश र जिल्लासम्मका विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम मौज्दात कायम गरिएको उनले जानकारी दिए । आवश्यकताअनुसार ती कोष परिचालन गरी खोज तथा उद्धार, राहत र व्यवस्थापनका काम गर्न सकिने केसीको भनाई छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग पनि विपद् प्रतिकार्यका लागि सहकार्य गरेको छ । र्याफ्ट तथा ड्रोन एसोसिएसनसँग समझदारी गरिएको छ भने ३४ वटा हेलिकप्टर रहेको हेली एसोसिएसनसँग आवश्यक पर्दा उद्धारमा हेलिकप्टर उपलब्ध गराउने समझदारी भएको छ । हाल नेपाली सेनाका चार हेलिकप्टर पूर्वतैनाथ अवस्थामा रहेको र यस वर्ष डोल्पा तथा कालिकोटमा गरी दुई पटक मात्रै हेली उद्धार गर्नुपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार आपत्कालीन राहत सामग्रीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गोदाम सञ्चालनमा छन् । प्रदेशस्तरमा समेत आपत्कालीन गोदाम व्यवस्थापन गरिएको छ । पछिल्लो समय जाजरकोट र रोल्पालगायतका प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेशस्तरबाटै राहत सामग्री पठाइएको केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विपद् व्यवस्थापनको मुख्य नीति ‘पहिले स्थानीय तह, त्यसपछि प्रदेश र आवश्यक परे केन्द्र’ भन्ने विकेन्द्रीकृत प्रणालीमा आधारित छ । स्थानीय तहले धान्न नसक्ने अवस्थामा प्रदेश र प्रदेशले समेत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा केन्द्रबाट सहयोग गर्ने गरी प्रतिकार्य संयन्त्र परिचालन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालमा हाल मनसुन सक्रिय रहेको छ ।
