काठमाडौँ । सरकारले दुग्ध किसानलाई दूध खरिदबापतको रकम समयमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को भुक्तानी चक्र छोट्याउने तयारी अघि बढाएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले भदौको अन्तिम सातासम्म किसानको भुक्तानी अवधि अधिकतम २५ दिनमा सीमित गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिएकी हुन्।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद निष्कल राईले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले यस्तो योजना सार्वजनिक गरेकी हुन्। उनका अनुसार विगतमा आठ महिनासम्म पुगेको भुक्तानी अवधि अहिले कतिपय क्षेत्रमा दुई महिना र कतिपयमा तीन महिनामा झारिएको छ।
डीडीसीले २०८३ वैशाख २० देखि भदौ १ गतेसम्म किसानलाई करिब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको मन्त्री चौधरीले बताइन्। संस्थानले सामान्य रूपमा एक महिनाको क्रेडिट अवधि कायम गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भदौको अन्तिम सातासम्म भुक्तानी चक्रलाई २५ दिनभित्र ल्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिइन्।
हाल देशभरका करिब २३५ दुग्ध सहकारीलाई दूध खरिदबापत डीडीसीले करिब ३५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ। पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा बजारको मागको तुलनामा बढी दूध संकलन भएकाले संस्थानको नगद प्रवाह र किसान भुक्तानीमा दबाब परेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ।
बिक्री हुन नसकेको दूधलाई संस्थानले प्रशोधन गरेर दूध पाउडर तथा नौनीका रूपमा भण्डारण गर्ने गरेको छ। भदौ १ गतेसम्म डीडीसीसँग १५० मेट्रिक टन दूध पाउडर र १३० मेट्रिक टन नौनी मौज्दात रहेको जानकारी पनि मन्त्रीले संसद्लाई दिएकी छन्।
सरकारले पछिल्लो तीन महिनायता किसानको भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेर संस्थानको वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेको उनको दाबी छ। यसक्रममा गैर आवश्यक खर्च घटाउने, बजारबाट उठ्न बाँकी रकम असुल गर्न सक्रियता बढाउने तथा मौज्दात दुग्धजन्य सामग्री बिक्री गरेर प्राप्त रकमलाई किसानको भुक्तानीमा परिचालन गर्ने काम भइरहेको उनले बताइन्।
मन्त्री चौधरीका अनुसार विगतमा दूध बिक्री र मौज्दातको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा डीडीसी लगातार १० वर्ष घाटामा गएको थियो। उत्पादन तथा प्रशोधन लागत, प्रशासनिक खर्च, संस्थागत नेतृत्वको कमजोरी र पुरानो संरचनाका कारण संस्थानको आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।
किसानलाई भुक्तानी गर्ने दायित्वभन्दा प्रशासनिक खर्चलाई प्राथमिकता दिइँदा विगतमा भुक्तानी अवधि १० महिनासम्म पुगेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले संस्थानको प्राथमिकता क्रम परिवर्तन गरिएको बताइन्। पछिल्लो समय सहकारीहरूमा डीडीसीप्रतिको विश्वाससमेत क्रमशः बढ्दै गएको उनको दाबी छ।
सरकारले संस्थानको खर्च व्यवस्थापन, बक्यौता असुली र मौज्दात सामग्रीको बजारीकरणलाई एकसाथ अघि बढाएर दुग्ध किसानको भुक्तानीलाई नियमित बनाउने रणनीति लिएको देखिन्छ। आगामी भदौको अन्तिम सातासम्म २५ दिनभित्र भुक्तानी गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयनमा आएमा किसानले लामो समयसम्म भुक्तानी कुर्नुपर्ने अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
