बक्यौता | प्रशासन

औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगबाट ४६ करोडभन्दा बढी महसुल असुल

काठमाडौँ । देशका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले भौतिक पूर्वाधार प्रयोग गरेबापतको बक्यौता रकममध्ये ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राज्यकोषमा बुझाएका छन्। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीका...

३ श्रावण २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगबाट ४६ करोडभन्दा बढी महसुल असुल

औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगबाट ४६ करोडभन्दा बढी महसुल असुल

हेटौँडामा बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विद्युत् आज पनि काटिने

विद्युत् महसुल बक्यौता ५० अर्ब नाघ्यो, असुलीलाई दैनिक प्राथमिकतामा राख्न ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

बिमा रकम भुक्तानी सहजतातर्फ, विगतको बक्यौता क्रमशः पठाइँदै

विद्युत् लाइन काटेर पाँच करोड बक्यौता असुली

बक्यौता नतिर्नेको ठेकेदारको सेवासुविधा रोकियो

भृकुटीमण्डप परिसरमा बक्यौता नतिरेपछि रिपोटर्स क्लबसहित २० वटा स्टल तथा बुथमा ताला

बक्यौता नतिर्ने मेडिकल तथा डेन्टल कलेजलाई २१ दिनभित्र शुल्क बुझाउन निर्देशन

‘समाज कल्याण परिषद्का संरचनाको बाँकी बक्यौता उठाउन पत्र काट्छौँ’ : मन्त्री श्रेष्ठ

खानेपानी संस्थान धनगढीको बक्यौता दुई करोड ३१ लाख

दुई खर्ब ७५ अर्ब बक्यौता कर असुली हुन बाँकी

फोहोर व्यवस्थापन र सडक बत्तीको बक्यौता रकमसम्बन्धी विवाद मिलाइदिन प्रधानमन्त्रीसँग उपत्यकाका मेयरहरूको माग

महशुल उठाउने प्राधिकरणको निर्णय सही भएको आयोगको ठहर

तीन महिनाभित्र टेलिकमको बक्यौता तिरे जरिवाना नलाग्ने, नतिरे कालोसूचीमा समावेश गरिने

सोनापुर मिनरलले बक्यौता बुझाएपछि जोडियो बिजुलीको लाइन

राजस्व बक्यौता उठाउन ‘एसएमएस’

त्रिवेणी सिन्थेटिकले बुझायो बिजुलीको बक्यौताको

बिमा बोर्डद्वारा अस्पताललाई बक्यौता रकम भुक्तानी

विद्युत् बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि ४ उद्योगको काटिएको लाइन जोडियो

‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल बक्यौताको किस्ता तिर्न सुरु

लहान वितरण केन्द्रमा ४४ करोडभन्दा बढी विद्युत् बक्यौता

विद्युत् लाइन काटेर एक करोड बक्यौता संकलन

विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता रकम उठाउने ऊर्जा मन्त्री घिसिङको पहिलो निर्णय

उद्योगहरूले प्रयोग गरेको विद्युतको बक्यौता असुल गर्न प्राधिकरणलाई मन्त्री खड्काको निर्देशन

अख्तियारले थाल्यो डेडिकेटेड बिजुली बक्यौता विवादबारे छानवीन, १५ दिनभित्र विवरण पठाउन निर्देशन

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु