काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसका सांसद चन्द्रबहादुर केसीले वर्तमान सरकारको कार्यशैली, संसदीय जबाफदेहिता र सुशासनको विषयलाई लिएर आलोचना गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले सरकारले विगतका सरकारहरूलाई दोष दिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताए । राज्य निरन्तरताको उत्तराधिकार सरकारले बोक्ने उल्लेख गर्दै उनले विगत ३५ वर्षको इतिहासलाई मात्र सरापेर वर्तमानका समस्या समाधान नहुने तर्क गरे ।
सांसद केसीले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्नेमा कैयौँ दिनसम्म सदन अवरुद्ध हुनु र प्रभावकारी कारवाही अघि नबढ्नुमा सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । अर्थमन्त्रीको विज्ञतामाथि सर्वसाधारणले ठूलो अपेक्षा राखेको भए पनि हालै सार्वजनिक बजेटले विपन्न वर्गलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनले बताए ।
बजारमुखी अर्थतन्त्रले गरिब जनताको मर्म बुझ्न नसकेको र बजेटले हुनेखाने वर्गलाई मात्र प्राथमिकता दिएको उनको आरोप छ ।
अर्थमन्त्रीको विज्ञतामाथि सर्वसाधारणले ठूलो अपेक्षा राखेको भए पनि हालै सार्वजनिक बजेटले विपन्न वर्गलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनले बताए । बजारमुखी अर्थतन्त्रले गरिब जनताको मर्म बुझ्न नसकेको र बजेटले हुनेखाने वर्गलाई मात्र प्राथमिकता दिएको उनको आरोप छ ।
उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री सदनको नेता हुन्छ, तर खोइ संसद्लाई काम दिएको ? यहाँ शालीनता, जबाफदेहिता र अनुशासन कहाँ छ ? दालभात र डुकुभात खाने जनताको आँसु नबुझी ल्याइएको बजेटले नेपाली जनतालाई थप पीडा दिएको छ । दालभात र डुकुभात खाने जनताको आँसु नबुझी ल्याइएको बजेटले नेपाली जनतालाई थप पीडा दिएको छ ।’
सांसद केसीले गौरी आयोगको प्रतिवेदन लगायतका विभिन्न छानबिन समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरू सरकारले गोप्य राखेको भन्दै आपत्ति जनाए। सत्यलाई सधैँ लुकाउन नसकिने भन्दै उनले २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे । साथै, मानवअधिकार आयोगले बुझाएका प्रतिवेदनहरू समेत कार्यान्वयन नभएकोमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । गृहमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगको सम्बन्धलाई सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनाएको भन्दै उनले आलोचना गर्नुभयो । शासन सत्ता, प्रशासनिक संयन्त्र र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्धलाई थप मर्यादित र सक्षम बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तर्फ लक्षित गर्दै उनले वर्तमान संविधानअन्तर्गत चुनिएर सरकारमा गएका दलहरूले नै संविधान र संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनु विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे । संघीयता र प्रदेशको खारेजी वा परिमार्जनबारे सरकारमा सहभागी दलहरूभित्रै फरक–फरक धारणा आउनुले जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको उनले बताए ।
