काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनका विद्यमान समस्या, त्यसको समाधान तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनको उपायबारे उच्चस्तरीय अन्तरनिकाय छलफल सम्पन्न भएको छ ।
शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा नुवाकोट क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा उपत्यकाका विभिन्न पालिकाका प्रमुख, वातावरण विभागका अधिकारी, फोहोर व्यवस्थापनसँग जोडिएका सम्बन्धित निकायका प्रमुख, फोहोर मैला व्यवस्थापन विज्ञ तथा बञ्चरेडाँडा फोहोर मैला व्यवस्थापन स्थलबाट प्रभावित स्थानीयवासीको प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटको वर्तमान अवस्था, त्यहाँ देखिएका समस्या, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका गुनासा तथा आगामी कार्यदिशाबारे भएको छलफलले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले बञ्चरेडाँडा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या र फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । विगतमा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या देखिए पनि अब समाधानका लागि सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
“नीतिगत तथा व्यवहारगत समस्या समाधानका लागि सरकारले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने सबै प्रयास गर्न तयार छ । फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधानका लागि संघीय सरकार निकै गम्भीर छ । सबै पालिका र निकायले पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ”, उनले भने ।
सञ्चार मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले संविधान र कानुनले फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गर्दै प्रत्येक पालिकाले आफ्नो फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो ।
उनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको विषय संघीय सरकारले चाँडो टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता जनाए।
आवश्यक परे कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नसमेत पहल गरिने र स्थानीय सरकारलाई भाडामा भए पनि जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
“जग्गा प्राप्तिसँग सम्बन्धित समस्याको गाँठो फुकाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । त्यस्तै, निकै वर्षअघि फोहोर व्यवस्थापनका लागि सम्झौता भएर लामो समय मुद्दा मामिलामा अड्किएको नेपवेस्टसँग सम्बन्धित समस्याको गाँठो फुकाउन पनि सरकार प्रतिबद्ध छ । कहाँ कसको जिम्मेवारी हो, कसले के काम गर्नुपर्ने हो र काम गर्दा कहाँ समस्या आएको छ भन्ने पहिचान गरेर यसको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न सरकार तयार छ”, सञ्चार मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले भने । नेपाली कम्पनी अर्गानिक भिलेज र फिनल्याण्डको कम्पनी कम्पुनिकेसन ओयको संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) कम्पनी नेपवेस्टसँग भएको सम्झौता र त्यससँग सम्बन्धित मुद्दा मामिलाका कारण अहिले काम गर्न गाह्रो भएको स्थानीय तहहरूको भनाई थियो ।
त्यस्तै, उक्त छलफलमा सञ्चार मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधानका नाममा थप जटिलता सिर्जना गर्ने नभई स्पष्ट कार्यविभाजन र जिम्मेवारीका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हाम्रै हो, आफै गर्छौँ : स्थानीय तह
छलफलमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुखले आफ्नो पालिकाको फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै संघीय सरकारबाट आवश्यक सहजीकरणको माग गरेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले फोहोर व्यवस्थापनमा विगतमा राजनीति र एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै अब त्यसो गर्न नहुने बताइन्। उनले फोहोरको समस्या समाधान गर्दा यसको जरामै पुग्नुपर्ने र स्रोतमा नै फोहोर व्यवस्थापनको उपाय खोज्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले काठमाडौँ महानगरपालिका फोहोर व्यवस्थापनमा जिम्मेवार भएर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताइन् । नेपवेस्टसँग सम्बन्धित विषय टुंगो लगाउन सके फोहोर व्यवस्थापनको काम थप सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले पनि नेपवेस्टसँग भएको सम्झौता अझै कायम रहेकाले महानगरपालिकाले आफैँ फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताए । आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको उक्त सम्झौता खारेज गर्न आग्रह गर्दै उनले आजको बैठकलाई समस्या समाधानको प्रस्थान बिन्दु बनाउन सके स्थानीय तहलाई काम गर्न सहज हुने धारणा राखे ।
त्यस्तै, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले नगरपालिकाले आफ्नै फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्न चाहेको भए पनि विभिन्न मुद्दा मामिला र अदालतका आदेशका कारण काम अघि बढाउन नसकिएको बताए ।
टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले फोहोर मैला व्यवस्थापन सबैको साझा दायित्व भएकाले त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक तथा अन्य सहयोग गर्न नगरपालिका तयार रहेको बताए । उनले फोहोर प्रशोधनका लागि विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने भन्दै एकीकृत योजना र दीर्घकालीन संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए ।
धुनीबेँसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा यसअघि पनि विभिन्न सम्झौता भए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । ती सम्झौताको पुनरावलोकन गरी आफ्नो पालिकाको फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णमान डंगोलले उक्त पालिकाले आगामी छ महिनाभित्र आफ्नै फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए। फोहोर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कीर्तिपुरले गरिरहेको अभ्यासबाट अन्य पालिकाले पनि सिक्नुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै, दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले पछिल्लो तीन महिनादेखि फोहोर वर्गीकरण गर्न थालिएको र त्यसबाट फोहोरको मात्रा घटेको जानकारी दिए। सबै पालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पालिकाभित्रै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सो छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै तहले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । एकले अर्कालाई दोष देखाएर समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले सबै स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायको संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।
छलफलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण विभागका प्रमुख सरिता राईले बञ्चरेडाँडा फोहोर मैला व्यवस्थापन स्थलको अवस्था र भावी व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । प्रस्तुतीकरणअनुसार बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा एक हजार सात सय ९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । बालाजुबाट करिब २४ किलोमिटरको दूरीमा रहेको उक्त क्षेत्रमा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको आधिकारिक साँध–सीमासम्बन्धी कागजात भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले अझै प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
बञ्चरेडाँडा जाने विभिन्न २१ वटा पालिकाको फोहोरमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाको हिस्सा ४८ दशमलव ८ प्रतिशत, ललितपुर महानगरपालिकाको १० प्रतिशत र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको पाँच प्रतिशत रहेको प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख थियो । फोहोर व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रित मोडलमा लैजाने, सुख्खा फोहोर पुन:प्रयोग तथा पुनर्चक्रणका लागि सम्बन्धित पालिकाकै क्षेत्रमा प्रविधि स्थापना गर्ने, कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल तथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने र बञ्चरेडाँडामा रिसोर्स रिकभरी प्रविधि स्थापना गर्ने प्रस्ताव छलफलमार्फत अघि सारिएको छ ।
त्यस्तै फोहोर मैला संकलन तथा ढुवानी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र नागरिकको सेवा सन्तुष्टिमा ध्यान दिने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐनले स्थानीय तहलाई आफ्नो फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सोहीअनुसार स्थानीय तहले योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बञ्चरेडाँडा फोहोर मैला व्यवस्थापन स्थलको पूर्वाधार निर्माणमा हालसम्म रु एक अर्ब चार करोड खर्च भइसकेको र थप रु. ५१ करोड ६३ लाख बराबरका ठेक्का चालु अवस्थामा रहेको जानकारी दिइएको थियो । बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटका कारण पाँच सय ३९ हेक्टर क्षेत्रका आठ सय ७५ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको र ल्याण्डफिल साइटको सीमाबाट तीन किलोमिटरसम्मको क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित रहेको जानकारी छलफलमा दिइएको थियो ।
प्रभावित स्थानीयवासीले फोहोर मैला व्यवस्थापनको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न फोहोर मैला विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन गर्न, प्रभावित क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न र बञ्चरेडाँडामाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । छलफलमा अबको चार वर्षभित्र बञ्चरेडाँडामा उपत्यकाको फोहोर लैजान नपर्ने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने विषयसमेत उठाइएको थियो । त्यसका लागि फोहोर उत्पादन घटाउने, स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने, पुन:प्रयोग तथा पुनर्चक्रण बढाउने र चक्रीय अर्थतन्त्रसम्बन्धी अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । विद्यालयको पाठ्यक्रममा समेत फोहोर मैला व्यवस्थापन, वर्गीकरण, पुन:प्रयोग तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विषय समावेश गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
छलफलमा मध्यपुरथिमि, चाँगुनारायण, बुढानीलकण्ठ, टोखा, दक्षिणकालीलगायत उपत्यकाका विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, वातावरण शाखाका प्रमुख, फोहोर मैला व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञ र प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
