काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) की सांसद रुक्मिणी कोइरालाले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन आवश्यक कानूनहरूको निर्माण र अधिकारको बाँडफाँड तत्काल हुनुपर्ने बताएकी छन्।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद कोइरालाले संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा समेत तीन वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने कतिपय कानुनहरू हालसम्म निर्माण हुन नसक्नुले संघीयता कमजोर बनेको उल्लेख गरिन्।
सांसद कोइरालाले संघीयता कमजोर हुनु भनेको जनताले पाउने सामाजिक न्यायमा समेत ह्रास आउनु रहेको तर्क गरिन्। उनले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई छिटोभन्दा छिटो प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरिन्। संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकारहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा प्रयोगमा आउन नसकेको प्रति उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । हिमाल आरोहण, चिया उत्पादन र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव देखिएको उनको भनाइ छ । कतिपय विद्यमान कानूनहरू आपसमा बाझिएका कारण काम गर्न कठिनाइ भएको भन्दै उहाँले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाले समयमै ऐन निर्माण नगर्दा संघीयता कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘प्रदेश बलियो भए मात्र संघीयता बलियो हुन्छ, तर आज प्रदेशलाई अधिकार दिने भनिए पनि आवश्यक कर्मचारी र प्रशासनिक अधिकार दिइएको छैन । प्रदेश प्रहरीको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिने तर त्यसका लागि आवश्यक कानून र प्रशासनिक अधिकार संघले नरोक्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयनमा सहजता आउनेछ । जबसम्म प्रदेश र स्थानीय तह बलिया हुँदैनन्, तबसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। अधिकारको प्रत्यायोजन र राज्यको स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँडले मात्र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ ।’
सांसद कोइरालाले तीन तहका साझा अधिकारका विषयमा क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहुँदा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप र अन्योल सिर्जना भएको उल्लेख गरिन् । कोशी प्रदेशको सन्दर्भ जोड्दै उनले संरक्षित क्षेत्र लगायतका प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संघमा मात्र केन्द्रित नगरी प्रदेशलाई समेत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । कोशी अस्पताललाई तत्काल प्रदेश मातहत हस्तान्तरण गर्न समेत उनले सरकारसँग आग्रह गरिन् ।
